मुंबई : मुंबई शहरातील रस्ते काँक्रिटचे करणासाठी नव्याने निविदा काढण्यास मुंबई हायकोर्टाने मनाई केल्यानंतर निविदा प्रक्रिया रद्द केल्याची माहिती पालिकेने बुधवारी हायकोर्टात दिली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मेगा रस्ते घोटाळा प्रकरणात कंत्राट रद्द झालेल्या कंत्राटदाराला ३१ जानेवारीपूर्वी बाजू मांडण्याची संधी देऊन त्यावर निर्णय घ्या, असे निर्देश पालिकेला देत याचिका निकाली काढली.
तब्बल ६०८० कोटींच्या मेगा रस्ते घोटाळा प्रकरणात कंत्राट रद्द झालेला कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेडने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या यचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई शहरातील रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी नव्याने निविदा काढण्यास अंतरिम स्थगिती दिली.
