केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नुकत्याच एका मसुद्याद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार यापुढे देशातील विभागीय ग्रामीण बँकांनाही भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात समभाग, बॉण्डस् व भांडवली बाजारात उपलब्ध असलेल्या साधानांद्वारे ग्रामीण बँकांना (रिजनल रुरल बँक) भांडवल उभारणी शक्य होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी एका निवेदनाद्वारे दिली आहे.
मात्र यासाठी केंद्र शासनाने सक्षम ग्रामीण बँकांसाठीच हा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. ज्या ग्रामीण बँकांचे गेल्या तीन वर्षातील नक्त मुल्य रु. ३०० कोटींवर आहे, ज्यांच्या भांडवल पर्यायप्ततेचे गेल्या तीन वर्षातील प्रमाण ९ टक्क्यांवर आहे, ज्यांनी गेल्या ५ पैकी ३ वर्षात १० टक्क्यांवर लाभांश वाटप केला आहे व ज्या ग्रामीण बँकांनी गेल्या ५ पैकी ३ वर्षात किमान रु. १५ कोटींचा नफा कमावलेला आहे, अशा बँकांनाच केवळ सदर पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
देशातील ग्रामीण भागातील छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने सुमारे ४७ वर्षांपूर्वी २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी प्रथम पाच ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. मध्यंतरी विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर आज देशामध्ये ४३ ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत.
या ग्रामीण बँकांच्या भांडवलात ५० टक्के हिस्सा केंद्र शासनाचा, १५ टक्के ìहिस्सा संबंधित राज्य शासनाचा व ३५ टक्के हिस्सा या ग्रामीण बँकांचे पालकत्व स्विकारलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा (स्पॉन्सर बँक) असतो. त्यामुळे या बँकांना आपल्या भांडवलात वृद्धी करण्यासाठी मर्यादा येत होत्या. हे ओळखून केंद्र सरकारने सन २०१५ मध्ये संबंधित कायद्यात बदल करुन या बँकांना भांडवली बाजारातील पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा केल्या होत्या.
त्यानुसार केंद्र शासनाच्या अर्थ मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्वांचा मसुदा प्रसिद्ध केलेला आहे. त्यानुसार या प्रक्रियेवर स्पॉन्सर असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नियंत्रण राहणार आहे. तसेच 'सेबी' आणि आरबीआयच्या अटी पूर्ण करण्याची जबाबदारीही संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकांची असणार आहे.
सध्या देशभरात असलेल्या ४३ ग्रामीण बँकांचे पालकत्व १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात ग्रामीण बँकेचे पालकत्व बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे तर विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे पालकत्व बँक ऑफ इंडियाकडे आहे. देशभरात ग्रामीण बँकांच्या एकूण २१,८५६ शाखा असून त्यापैकी नागपूर येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेच्या ३६५ शाखा आहेत तर औरंगाबाद येथे मुख्य कार्यालय असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या ४१५ शाखा आहेत. सर्वच वित्तीय व इतर संस्थांना त्यांच्या भांडवल उभारणीसाठी भांडवली बाजारातील सर्व पर्याय उपलब्ध करुन देण्याच्या केंद्र शासनाच्या धोरणांनुसार बँकींग नियमन कायद्यातही सन २०२१मध्ये बदल करत देशातील सहकारी बँकांनाही सदर पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. यामुळे भांडवलाअभावी अकार्यक्षम ठरलेल्या संस्था सक्षमतेकडे वाटचाल करतील असे वाटते.
