मुंबई : सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या नावाखाली ६ हजार कोटींचा रस्ते घोटाळा उघडकीस आणला. त्यानंतर २०२२-२३ मधील रस्तेकामांना ब्रेक लागला आहे. एका कंत्राटदाराचे दोन वेळा कंत्राट रद्द केले. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या निविदा पद्धतीमुळे रस्त्याच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करणार की पुन्हा मेहरबान होणार, असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पालिका आयुक्तांना विचारला आहे.
मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर घेतला. रस्ते कामासाठी ६ हजार कोटींच्या निविदा मागवल्या. मात्र ६ हजार कोटींच्या रस्तेकामांत घोटाळा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आणला. त्यानंतर पालिकेने चार कंत्राटदारांना २०० कोटींचा दंड ठोठावला असून जानेवारी अखेरपर्यंत दंडाची रक्कम भरणे अपेक्षित असताना अद्याप दंड भरण्यात आलेला नाही. पालिकेने पैसे दिल्यानंतर हे कंत्राटदार हा दंड भरणार का, असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी पालिका आयुक्तांना केला आहे. याबाबत तातडीने माहिती द्यावी, यासाठी त्यांनी पालिका आयुक्तांना पुन्हा स्मरणपत्रही दिले आहे.
