सोमेंद्र शर्मा / मुंबई :
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या मुंबईतील विशेष कृती दलाने एका खासगी कंपनी आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ९.५५ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
सीबीआयने सांगितले की, ही फसवणूक २०१८ ते २०२० या कालावधीत झाली असून, आरोपींनी एकमेकांशी संगनमत करून खोटे दावे, फसवणूक आणि प्रलोभन दाखवून कर्ज सुविधा मिळवल्या. तसेच कर्ज मंजुरीच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणारे व्यवहार करून बँकेच्या निधीचा अपहार केला.
ही कंपनी पवईत असून ती राजस्थानमधील बिकानेर येथील भाड्याने घेतलेल्या प्लांटद्वारे भुईमूग, डाळी, तीळ, मेथी, मोहरी इत्यादी कृषी मालावर प्रक्रिया आणि घाऊक व्यापाराच्या व्यवसायात गुंतलेली होती. हा माल शेतकऱ्यांकडून कच्च्या स्वरूपात खरेदी केला जात असे आणि देशांतर्गत तसेच निर्यात विक्रीसाठी त्यावर आवश्यक प्रक्रिया केली जात असे. कृषी मालावर प्रक्रिया करणारे अत्याधुनिक युनिट्स भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी कंपनीने कर्ज सुविधेच्या मागणीसाठी 'एसबीआय'कडे संपर्क साधला होता.
सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०१८ मध्ये कंपनीला ९.५० कोटी रुपयांची कॅश क्रेडिट मर्यादा मंजूर करण्यात आली होती आणि फेब्रुवारी २०१९ ९० मध्ये दिवसांच्या कालावधीसाठी १.४ कोटी रुपयांचे स्टैंडबाय लाइन ऑफ क्रेडिट मंजूर केले होते. जे कंपनीने जून २०१९ मध्ये परत केले. सप्टेंबर २०१९ च्या स्टॉक ऑडिट रिपोर्टनुसार, कर्जदार कंपनी ज्या पक्षांना माल विकायची, त्यांच्याकडूनच जास्त किमतीत माल खरेदी करत असे.
फेब्रुवारी २०२० च्या युनिट तपासणी अहवालानुसार युनिटमध्ये कोणतीही व्यावसायिक क्रिया दिसून आली नाही. परिसरात बसवण्यासाठी काही यंत्रसामग्री पडून होती, परंतु कोणतीही मोठी हालचाल किंवा काम तिथे होत नव्हते. एप्रिल २०१८ च्या मूल्यांकन अहवालानुसार मंजुरीच्या वेळी तारण मालमत्तेचे मूल्य ९.६२ कोटी रुपये होते. मंजुरीच्या वेळी विचारात घेतलेले मूल्य ६.९८ कोटी रुपये होते. हे खाते एनपीए झाल्यानंतर, तारण मालमत्तेचे मूल्य झपाट्याने घसरून ४.७३ कोटी रुपयांवर आले. म्हणजेच, मूल्यांकनात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. त्यामुळे कर्ज मंजुरीच्या वेळी तारण मालमत्तेचे मूल्य अवाजवी दाखवण्यात आले.
तारण मालमत्तेचे बांधकाम सुरू होते आणि मंजुरीच्या वेळी मालमत्तेचा ताबा मालकाला मिळाला नव्हता. नंतरच्या भेटी दरम्यान असे समोर की, इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण आहे आणि २०१८ पासून ते त्याच पातळीवर थांबलेले आहे. इमारतीचा भोगवटा दाखला अद्याप मिळालेला नाही. या सर्व बाबींवरून प्रथमदर्शनी गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे आणि गुन्हेगारी गैरवर्तन यांसारखे गुन्हे केल्याचे दिसून येते, असे एजन्सीने गुन्ह्यात नमूद केले.
