मुंबई : केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवूनच मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी नानासाहेब जावळे पाटील यांनी केली. अखिल भारतीय छावा संघटनेची राज्यस्तरीय बैठक गुरुवारी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना अखिल भारतीय छावा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष नानासाहेब जावळे पाटील यांनी मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
यावेळी नानासाहेब जावळे पाटील म्हणाले की, “ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नाही, असे राज्य सरकार स्पष्ट करत आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मराठ्यांच्या दबावाखाली जरी दिले गेले तरी ते कोर्टात टिकेल, असे वाटत नाही. आता मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण हवे आहे. यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून वेगळी तरतूद करून मराठ्यांना आरक्षण देता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारनेही ताबडतोब केंद्राकडे तशी मागणी करावी. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रभर मराठा संपर्क दौरा करून जर का राज्य सरकारने टिकाऊ आरक्षण दिले नाही तर मराठ्यांचा महासागर दिल्लीचे तख्त हलवून मोदी सरकारला जाब विचारणार आहोत. तसेच एक लाख मराठा एक दिशा असे आंदोलन असावे. आंदोलनकर्त्यांनी वारंवार भूमिका बदलू नये. त्यामुळे मराठा समाज विखुरला व विभागाला जाईल.”
या बैठकीला केंद्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव भाऊ मराठे, प्रदेशाध्यक्ष पंजाबराव काळे पाटील, मराठवाडा अध्यक्ष देवकर्ण वाघ, मराठवाडा संघटक डॉ. गोविंद मुळे, मराठवाडा कार्याध्यक्ष विलास बापू कोल्हे, केंद्रीय सल्लागार प्राध्यापक सत्यशील सावंत आदींसह अनेकांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
