राज्य सरकारने बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने परवानगी नाकारुन मोठा धक्का दिला आहे. शिवडी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे बंदरे, नौकानयन व जलवाहतूक खात्याचे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी परवानगी नाकारली आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पात कोणतेही धोरण नसल्याने हा प्रस्ताव स्वीकारू शकत नसल्याचे सोनोवाल यांनी सांगितले.
खासदार अरविंद सावंत यांना केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी ३ जून रोजी पत्र पाठवले असून हा पुनर्विकास प्रकल्प नाकारत असल्याचे नमूद केले आहे. शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाची छाननी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाने केली. बंदर, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या कोणत्याही विद्यमान धोरणांतर्गत हा प्रस्ताव सध्याच्या स्वरूपात लागू करण्यासाठी कोणतीही सक्षम तरतूद नसल्याचे मुंबई पोर्ट ट्रस्टने सांगितले. त्यामुळे केंद्रीय खात्याने हा पुनर्विकास प्रकल्प नाकारला आहे.या बीडीडी चाळी १९२२ साली बांधल्या होत्या. तळमजला अधिक तीन मजले असे त्याचे स्वरूप आहे. यात ९६० रहिवासी आहेत. या इमारती जीर्ण झाल्या असून रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन रहावे लागत आहे.
अखिल शिवडी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे प्रवक्ते व स्थानिक रहिवासी मानसिंग राणे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे आम्ही निराश झालो आहोत. केंद्राने आमचा प्रकल्प नाकारला हे धक्कादायक आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात आम्ही लवकरच आंदोलन करणार आहोत. आम्ही पुढील आठवड्यात बैठक बोलवणार असून त्यात पुढील रणनीती ठरवली जाईल. आता केंद्राच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे लागेल. कारण आमची पुनर्विकासाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, असे ते म्हणाले.
नायगाव, एनएम जोशी व वरळी येथील पुनर्विकास प्रकल्प मार्गस्थ झाला आहे. कारण येथील प्रकल्प राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतो. पण, शिवडीच्या प्रकल्पासाठी केंद्राची परवानगी लागणार आहे. त्यास मान्यता देण्याचा निर्णय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाच्या हातात आहे.
