मुंबई : अग्निवीर आणि नियमित सैनिक हे एकाच श्रेणीतील नाहीत, त्यामुळे युद्धात शहीद झालेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन लाभांबाबत नियमित सैनिकांप्रमाणे समानतेचा दावा करता येणार नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये कर्तव्यावर असताना प्राण गमावलेल्या एका अग्निवीराच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली. 'अग्निपथ' ही योजना देशाच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेली अल्पकालीन नियुक्ती असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आई जोतीबाई नाईक यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मे २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान सीमाभागात झालेल्या गोळीबारात मुरली नाईक शहीद झाले होते. नाईक यांना नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ मिळावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये भेदभाव करणे हे राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन असून ते अन्यायकारक असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले होते.
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, दोन वेगवेगळ्या श्रेणीतील व्यक्तींमध्ये समानता असू शकत नाही. अग्निवीरांची नियुक्ती ही केवळ चार वर्षांच्या ठराविक कालावधीसाठी असते, तर पेन्शन आणि इतर लाभ हे दीर्घकालीन सेवेशी जोडलेले असतात. ही वर्गवारी तर्कसंगत असून ती घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. तसेच, अग्निवीर योजनेच्या अटी मान्य करून सेवेत रूजू झाल्यानंतर आता नियमित सैनिकांचे लाभ मिळवण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने दावा करता येणार नाही, असेही सरकारने नमूद केले.
देशाची अखंडता आणि सुरक्षा यांशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. 'अग्निपथ' योजनेत शहीद अग्निवीराच्या वारसांना कौटुंबिक पेन्शन देण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
ही योजना भारतीय सैन्याला अधिक तरुण, चपळ आणि तंत्रज्ञानाने प्रगत बनवण्यासाठी राबवण्यात आली असून, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही या योजनेची वैधता कायम ठेवली असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
२.३ कोटींचे देय लाभ वितरीत केल्याचा दावा
मुरली नाईक यांना 'बॅटल कॅज्युअल्टी' (युद्धात शहीद) घोषित करण्यात आले असून त्यांच्यावर पूर्ण लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांना विम्याचे संरक्षण आणि भरपाई मिळून सुमारे २.३ कोटी रुपयांचे सर्व देय लाभ वितरीत करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही सरकारने दिली. मुरली नाईक ९ मे २०२५ रोजी पुंछमध्ये पाकिस्तानकडून झालेल्या गोळीबारात शहीद झाले होते. ही घटना भारताने एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात सुरू केलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यान घडली होती. या याचिकेवर आता १८ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
