मुंबई : २०१५ मधील कलिना जमीन घोटाळा प्रकरणात राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ व इतर आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना दोषमुक्त केले.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार आणि नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित लाचखोरी व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमधून भुजबळ यांना यापूर्वीच दिलासा मिळाला होता. त्यानंतर भुजबळ यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेले हे शेवटचे प्रकरण होते.
२०१५ मध्ये कलिना येथील मोक्याची जमीन एका आघाडीच्या विकासकाला उभारण्यासाठी ग्रंथालय देण्यातील अनियमिततेप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना भुजबळ आणि इतरांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. तसेच त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते.
आरोपपत्रात नमूद केल्यानुसार, एका पूर्वनियोजित कटाचा भाग म्हणून आरोपींनी इंडिया बुल्स रिअल इस्टेट लिमिटेडला फायदेशीर ठरेल, असा खोटा प्रस्ताव आणि व्यवहार्यता अहवाल तयार केला. याद्वारे त्यांनी सरकारची फसवणूक केली आणि सरकारी तिजोरीचे सुमारे ७९ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचे आरोपपत्रात म्हटले होते.
