पोलीस गृहनिर्माण या विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले की, “सद्य:स्थितीत राज्यातील मोठ्या प्रमाणात पोलीस घरापासून वंचित आहेत. त्यांना घरं मिळवून द्यायची असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आणि लॉन्ग टर्म असे तीन टप्प्यांत काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, हा आराखडा तयार करताना भाडेतत्त्वावर (रेंटल), शहरी जमीन कमाल मर्यादा (यूएलसी) अंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह एसटी महामंडळाच भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील, अशा विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा. पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल,” असेही शिंदे यांनी सांगितले. आव्हानात्मक परिस्थितीत सातत्याने कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना हक्काची घरे, तसेच शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्धार केला आहे. यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करावा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह घरकुल योजना, परवडणारी घरे, तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी दिले.
