मुंबई : घाटकोपर दुर्घटनेनंतर सिडकोच्या होर्डिंगवरील कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने होर्डिंगवरील कारवाईबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्या, असे स्पष्ट करताना याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात सोमवारी निश्‍चित केली.
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर पनवेल येथे होर्डिंग लावणाऱ्या कंपनीना सिडकोने नोटीस बजावून होर्डिंग तात्काळ काढा अन्यथा प्रशासनाकडून हे होर्डिंग्ज काढले जातील. होर्डिंग्ज काढण्याच्या खर्च कंपनीकडून घेतला जाईल, असा इशारा दिला आहे.
या नोटीसीविरोधात देवांगी आऊटडोअर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग व हरमेश दिलीप तन्ना यांच्यावतीने अ‍ॅड. शिवम दुबे आणि अ‍ॅड. दीपांजली मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात दोन दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत
या याचिका अ‍ॅड. वैभव चारलवार यांनी सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. कंपनीमार्फत महामार्गावर लावण्यात आलेली होर्डिंग ही अधिकृत आहेत. त्या मुळे होर्डिंगवर कारवाई करण्याचा अधिकार सिडकोला दिलेला नाही, असा दावा करून याचिका तातडीने घेण्याची विनंती केली.याची खंडपीठाने दखल घेतली. होर्डिंगवरील कारवाईबाबत धोरणात्म निर्णय घ्या, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकेवर येत्या सोमवारी ३ जूनला सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले.
कंपनीने गावकऱ्यांच्या जमिनीत ही होर्डिंग्ज उभे केले आहेत. गावकऱ्यांच्या जागेचे रीतसर भाडे देण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतची रितसर परवानगी घेऊन हे होर्डिंग्ज लावले आहेत. यातील एक गावकरी अपंग आहे. भाड्याच्या पैशातून त्याला औषधपाण्याचा तसेच घरखर्च करता येतो. होर्डिंग्जची वेळोवेळी तपासणी केली जाते, असा दावा याचिकेत केला आहे.
