मुंबई : शहरी भागांना डंपिंग ग्राऊंडशिवाय भविष्याची कल्पना करावी लागेल. राज्यातील लहान शहरांनी हा मार्ग आपल्याला दाखवला आहे. सोलापूर आणि जळगाव या शहरांनी कचऱ्याचे विलगीकरण, पुनर्वापर आणि प्रक्रिया करून प्रदूषित कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या ठिकाणांपासून जवळजवळ सुटका केली आहे, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य-सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले. ‘नवशक्ति’ कार्यालयाला ढाकणे यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण मंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
राज्य प्रदूषण मंडळाने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जीपीएस आदी यंत्रणांचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रशुद्ध व ठरावीक निकषानुसार लावता येऊ शकेल. मुंबईत मेट्रो रेल्वे, मुंबई कोस्टल रोड आदींची उभारणी सुरू असताना प्रदूषणाचा मोठा फटका शहराला बसला. मुंबईत बांधकाम, रस्त्यावरील धूळ, वाहनांचे प्रदूषण आदींमुळे प्रदूषण वाढत आहे. आता मुंबईने बीजिंगसारख्या शहराकडून प्रदूषण कसे कमी करायचे हे शिकणे गरजेचे आहे. बीजिंगने सेन्सरवर आधारित हवेवर निरीक्षण ठेवणारी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा विकसित केली आहे. त्याच प्रकारचे तंत्रज्ञान मुंबईत आणण्याची आमची योजना आहे. आमच्या मंडळाची हवेचे प्रदूषण तपासणारी ६९ केंद्रे असून आणखी ५० केंद्रे उभारण्याचा आमचा विचार आहे. रस्त्यावरील धुळीचे प्रमाण कमी करायला व्हॅक्यूम व अन्य स्वच्छतेचे तंत्रज्ञान वापरण्याचे आमच्या विचारात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
देशात खप वाढल्याने मोठ्या प्रमाणावर घनकचरा निर्माण होत आहे. आता कचऱ्यापासून टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. जपानसारख्या देशाने ही राबवली आहे. कचऱ्याचे विलगीकरण केल्यास ते मौल्यवान ठरते. कचरा येथे तयार होतो. तेथेच त्याचे विलगीकरण झाल्यास ते फायदेशीर ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बांधकामाचा मलबा मुंबईतील मोठी समस्या
मुंबईतील बांधकामामुळे निर्माण होणारा मलबा ही मोठी समस्या आहे. हा कचरा हरित भागात किंवा मॅन्ग्रोव्हच्या जंगलात टाकला जातो. आरेच्या जंगलात हजारो टन मलबा टाकला आहे. हा मलबा टाकणाऱ्या ५ हजार ट्रकना जीपीएस यंत्रणा लावल्यास त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येऊ शकेल. यासाठी मुंबई मनपानेही मदत केली पाहिजे. त्यातून बांधकामाच्या मलब्याची विल्हेवाट लावण्यास मदत मिळू शकेल. वाढत्या ध्वनी प्रदूषणाचा दुष्परिणाम आरोग्यावर होत आहे. दिव्यांचे प्रदूषणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याला नियमनाच्या चौकटीत आणणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
