मुंबई : जानेवारी २०२३ मध्ये शहरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचे कंत्राट देऊनही कंत्राटदाराची चालढकल सुरूच आहे. अखेर मुंबई महापालिकेने शहरातील सिमेंट काँक्रीटचे कंत्राट रद्द केले आहे. तरीही रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीला काळ्या यादीत टाकत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र कुलाबा येथील भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी पालिका आयुक्तांना दिले आहे.
मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यासाठी जानेवारी २०२३ मध्ये सहा हजार कोटींच्या निविदा मागवल्या. यात पात्र कंत्राटदाराला सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्याचे आदेश देण्यात आले. पूर्व व पश्चिम उपनगरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचे काम सुरू झाले. मात्र वर्ष उलटूनही शहरातील रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्याकडे रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीने पाठ फिरवली. उलट नोव्हेंबरमध्ये कंत्राट संपुष्टात आल्यानंतर कंत्राटदाराने पालिकेच्या आदेशाविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने या प्रकरणावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत पुन्हा सुनावणी घेण्यास पालिकेला सांगितले होते. गेल्या आठवड्यात पालिकेने याबाबत सुनावणी घेत कंत्राट रद्द करत ६४ कोटी ६० लाख ६४ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश दिला. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी यांनी या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन आदेश दिल्याचे नार्वेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पालिकेच्या आदेशात ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा किंवा कायमचा काळ्या यादीत टाकण्याचा उल्लेख नाही. तसेच काम सुरू करण्यात रस न दाखवणाऱ्या कंत्राटदाराला पालिका काळ्या यादीत कशी टाकू शकली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे, असेही नार्वेकर म्हणाले.
