मुंबई : महाराष्ट्रासारख्या कल्याणकारी राज्यात, एका विशिष्ट वर्गाच्या नागरिकांसाठी इतरांना गुलामगिरीत अडकवून स्वच्छता साध्य करता येत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाने पालिकेला त्यांच्या ५८० कामगारांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून घोषित करण्याचे व त्यांना सर्व लाभ देण्याचे निर्देश दिले.
कचरा वाहतूक श्रमिक संघ या कामगार संघटनेने रस्ते साफ करणाऱ्या, कचरा गोळा करणाऱ्या तसेच त्याची वाहतूक करणाऱ्या ५८० कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. त्या विरोधात महापालिकेने हायकोर्टात दाद मागत औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयाची प्रत नुकतीच प्रसिद्ध झाली. न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली. “स्वच्छ पर्यावरण हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. असे असले तरी कामगारांच्या मूलभूत हक्क आणि प्रतिष्ठेशी तडजोड होणे योग्य नाही. त्यांचा अधिकारांना डावलता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करताना औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल रद्द करणे म्हणजे न्यायाची फसवणूक केल्यासारखे होईल, असे मत व्यक्त करत ५८० कामगार गेल्या २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पालिकेसोबत काम करत आहेत. ही कामे करताना अनेक जण जायबंदी झाले आहेत, आजारी पडले आहेत पण त्यांना कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना डावलून चालणार नाही,” असे आदेशात स्पष्ट केले.
