मुंबई : राज्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे यापुढे मंत्री, महामंडळाचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींना व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठक बोलण्याआधी मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (महसूलमंत्री), ग्रामविकास मंत्री, आणि संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनाच राज्य स्तरावर थेट किंवा व्हीसीद्वारे बैठकांचे आयोजन करता येणार आहे. इतर मंत्र्यांसाठी, महामंडळाच्या अध्यक्षांसाठी आणि विविध आयोगाच्या प्रमुखांसाठी आता मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पूर्व परवानगीनेच व्हीसीद्वारे बैठका घेता येणार आहेत.
नागरिकांना भेटण्याचे वेळापत्रक बिघडते.
नागपूर येथील महसूल परिषदे दरम्यान, सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनाला आणून दिले होते की, राज्य स्तरावरून आयोजित होणाऱ्या बैठका आणि व्हीसीमुळे त्यांना एकाच दिवशी ३ ते ४ वेळा उपस्थित राहावे लागते. परिणामी, त्यांच्या क्षेत्रीय भेटीचे आणि नागरिकांना भेटण्याचे नियोजित वेळापत्रक विस्कळीत होते.यावर उपाय म्हणून शासनाने तातडीने हे बदल लागू केले आहेत. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
दोन दिवसच एकत्रित बैठका
सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्याशी संबधित विषयांबाबत चर्चा करणे आढावा घेणे या संदर्भात प्रत्येक आठवड्याच्या सोमवार व गुरुवारी व्हीसीद्वारे एकत्रित बैठकांचे आयोजन करावे. सर्व मंत्रालयीन विभाग त्यांच्या संबंधित विषयांवर चर्चा आणि आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक सोमवार आणि गुरुवार याच दिवशी व्हीसीद्वारे एकत्रित बैठकांचे आयोजन करतील. एकत्रित व्हीसी बैठकांचे कामकाज सामान्यतः मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातून पार पडेल. विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्यासाठी सोमवार व मंगळवार हा मुख्यालयाचा दिवस ठरवून देण्यात आला आहे.
