शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनबाबत कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी तपासून सकारात्मक मार्ग काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले. त्यांच्या हस्ते वेंगुर्ला येथे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या १७ व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाची सुरुवात झाली.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ‘‘आपल्या राज्यात-देशात गुरुला फार महत्व आहे. आई-वडिलानंतर गुरुचं, शिक्षकांचं स्थान हे आयुष्यामध्ये सर्वांच्या आदराचं आहे. मला शिक्षकांबद्दल खूप आदर आहे. समाज घडविण्याचे काम आपण करत आहात. शिक्षकांवर जास्त बंधने केली जाणार नाहीत. मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्ही मिळून या ६ ते ७ महिन्यांमध्ये शेतकरी, शिक्षक, कष्टकरी, कामगार तसेच विद्यार्थीं या सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. राज्याचे हिट लक्षात घेऊनच शासनाने निर्णय घेतले आहेत. सर्वसामान्य घटक वंचित राहू नये, असे निर्णय घेण्यात आले आहेत.’’
पुढे ते म्हणाले की, ‘‘६१ हजार शिक्षकांसाठी ११ कोटी देण्याच निर्णय तत्काळ घेतला. शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याला प्राधान्य दिले जाईल. शिक्षक हे ज्ञान दानाचं काम करत असतात. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची बंधने ही शिक्षणावर येणार नाहीत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेवरील शिक्षणावर भर दिले जाणार असून इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान या विषयांची आवड विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावी, यासाठी आपल्या सर्वांचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण हे भविष्य काळातील सुवर्णसंधी आहे. या धोरणानुसार राज्यातील सर्व मुला-मुलींना समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने देखील केंद्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्याने दिशादर्शक काम करुन सर्वसमावेशक निर्णय घेतले आहेत,’’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
