मुंबई : वेसावे ते भाईंदर प्रकल्पाअंतर्गत कांदळवन वळतीकरण प्रस्तावास केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याकडून परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे सागरीकिनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) मंजुरी तसेच वन हस्तांतरण प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता प्राप्त झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस अंतिम मान्यता मिळवण्यासाठी महानगरपालिका उच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहे. हा प्रकल्प ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुरू करण्याचे आणि डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे पालिकेचे लक्ष्य आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी मुंबई किनारी रस्ता (उत्तर) वेसावे ते भाईंदर प्रकल्प कामकाजाचा मंगळवारी महापालिका मुख्यालयात आढावा घेतला. पूल विभागाचे अधिकारी व प्रकल्प सल्लागार या बैठकीस उपस्थित होते.
वेसावे ते भाईंदर प्रवास १५ मिनिटांत
यावेळी बांगर म्हणाले, प्रस्तावित मुंबईकिनारी मार्ग (उत्तर) हा मेगा प्रकल्प आंतरबदल व जोडरस्त्यासह सुमारे ६० किलोमीटरचा आहे. नावीन्यपूर्ण अभियांत्रिकी व नागरी नियोजन क्षमतेचे ते प्रतीक ठरणार आहे. मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पामुळे (उत्तर) वेसावे ते भाईंदर किनारी मार्गाने जोडले जाणार आहे. त्यामुळे वेसावे ते भाईंदर प्रवासाचा कालावधी ९० ते १२० मिनिटांवरून केवळ १५ ते २० मिनिटांवर येणार आहे. इंधन बचतीमुळे पर्यावरणीय कार्बन उत्सर्जनात सुमारे ५५ टक्के घट होईल. या प्रकल्पात उन्नत मार्ग, पूल आणि दोन बोगदे यांचा समावेश असेल. रस्ता व बोगदा बांधकामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. हा मार्ग वेसावे रस्ता, मालाड, मालवणी, कांदिवली, बोरिवली आणि शेवटी दहिसर पुढे मीरा मार्गे भाईंदरपर्यंत जाईल.
