उर्वी महाजनी / मुंबई
कोलाबा जेट्टी प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी फेटाळून लावली. आधुनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अनेकदा सार्वत्रिक हित असूनही स्थानिकांकडून विरोध होत असतो, असे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मशीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या हरकती या केवळ "माझ्या अंगणात नको" या भूमिकेतून घेतलेल्या आहेत, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
कोलाबा आणि कफे परेडमधील तीन रहिवाशांनी ही याचिका दाखल केली होती. सध्या सुरू असलेल्या पाईलिंगचे काम त्वरित थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
कारण एकदा काम सुरू झाल्यावर ते थांबवणे जवळजवळ अशक्य होईल आणि त्यामुळे पर्यावरण व वारसास्थळ क्षेत्राचे मोठे नुकसान होईल, असा त्यांचा दावा होता.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करताना ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सांगितले की स्वतः मंत्री म्हणाले आहेत की हा प्रकल्प व्हीआयपी आणि क्रिकेटपटूंसाठी आहे. सार्वजनिक सुनावणी न घेता हा प्रकल्प पुढे नेला जात आहे आणि तो फक्त एका विशिष्ट वर्गाला फायदा करतो.”
यावर मुख्य न्यायमूर्ती गवईंनी विचारले, “या प्रकल्पासाठी परवानग्या घेतल्या आहेत का?” हेगडे यांनी उत्तर दिले, “परवानग्या आहेत, पण त्या केवळ ‘हा स्टँडअलोन जेट्टी आहे,’ असा दावा करून मिळवण्यात आल्या आहेत. आम्ही त्या परवानग्यांचाही विरोध केला आहे, असे म्हटले.
'माझ्या अंगणात नको' असाच हा प्रकार
हे, 'माझ्या अंगणात नको' असेच प्रकरण आहे. प्रत्येकाला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प हवेत, पण आपल्या घराजवळ नकोत. लोकांनी कोस्टल रोडलाही विरोध केला होता. पण आज दक्षिण मुंबईतून उपनगरात ३० मिनिटांत पोहोचता येते - आधी ३ तास लागायचे. मी स्वतः त्या परिसरात राहतो, असे मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले,
