मुंबई : सर्वांना पाणी धोरणानुसार घराघरात नळ जोडणी योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या वसाहतीतील रहिवाशांना नळजोडणीची प्रतीक्षाच लागून राहिली आहे. नळ जोडणीसाठी १ मे २०२२ ते आतापर्यंत ५ हजारांहून अर्ज आले. मात्र ५ हजारांपैकी फक्त १ हजार कुटुंबियांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नळजोडणी प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, सर्वांना पाणी धोरणानुसार दहिसर येथील गणपत पाटील, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर व मालाड पश्चिम येथील अंबूजवाडी, अंधेरीतील सिद्धार्थ नगर या वसाहतीत जलजोडण्याचे काम झाले आहे.
मुंबई महापालिकेने १ मे २०२२ पासून ‘पाणी’ धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. या धोरणानुसार मुंबईतील झोपडपट्ट्यांतून जलजोडण्यासाठी अर्ज केले जात आहेत. मुंबईभरातील झोपडपट्ट्यांतून शेकडो अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. एक अर्ज ५ कुटुंबासाठी असे सुमारे पाच हजारावर कुटुंबानी अर्ज केले आहेत. यातील हजारावर नलजोडण्या करून मिळाल्या आहेत. सर्वांसाठी पाणी मिळावे, यासाठी ‘पाणी हक्क समिती’कडून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. दहिसर येथील गणपत पाटील नगर, वर्सोव्यातील सिद्धार्थ नगर, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर या झोपडपट्यांत जलजोडण्याचे काम सुरू झाले आहे. यातील दहिसर येथील गणपत पाटील, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर व मालाड पश्चिम येथील अंबूजवाडी, जोगेश्वरी आरे येथे जलजोडणीचे काम झाले आहे. यातील १ हजार कुटुंबीयांना नलजोडणी मिळाली आहे. गणपत पाटील नगर ही मोठी विस्तारलेली झोपडपट्टी आहे. येथे आतापर्यंत ५० कुटुंबीयांना पाणी उपलब्ध झाले आहे. येथे बहुतांशी कुटुंबीयांची नलजोडणी अद्याप झालेली नाही. इतर वसाहतीतही हीच स्थिती आहे. अनेकांनी अर्ज केले आहेत, मात्र समुद्रकिनारी, रेल्वे अशा केंद्र सरकारच्या जागेवरील वसाहतींना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अशा वसाहतींना जलजोडण्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे, असे पाणी हक्क समितीचे सीताराम शेलार यांनी सांगितले.
ना हरकत प्रमाणपत्राअभावी योजना रखडली
‘सर्वांसाठी पाणी’ हे नवीन धोरण मुंबई महापालिकेने वेगाने लोकांपुढे पोहोचवणे आवश्यक आहे. पाणी जोडणीसाठी अनेक जण अर्ज करतात, मात्र त्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. ना हरकत प्रमाणपत्राअभावी जलजोडण्या रखडत असल्याने पालिकेने त्यावर उपाययोजना करावी. जलजोडण्याची प्रक्रिया वेगाने व्हायला हवी.
प्रवीण बोरकर, समन्वयक, पाणी हक्क समिती
