मुंबई : पालिका विधी अधिकाऱ्याच्या बेहिशोबी मालमत्ता चौकशीप्रकरणी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल हे सहकार्य करत नसल्याच्या आरोपाची मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला या प्रकरणी चौकशीबरोबरच गरज भासल्यास गुन्हा दाखल करण्याची मुभा दिली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे विधी अधिकारी सुनील सोनावणे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
मुंबई महापालिकेचे विधी अधिकारी सुनील सोनावणे यांच्याकडे विक्रोळीतील ३ कोटी ५६ लाखांच्या फ्लॅटव्यतिरिक्त अन्य बेहिशोबी मालमत्ता असल्याचा दावा करून या मालमत्तेची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे ईडी व एसीबीला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ॲड. निखिल कांबळे यांनी ॲड. संदेश मोरे यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजय संघवी यांनी युक्तिवाद केला, तर एसीबीच्या वतीने ॲड. मानकुवर देशमुख यांनी वरळीतील एसीबीच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी सोनावणे यांच्या चौकशीकरिता आवश्यक त्या मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यावर आयुक्तांनी प्रतिसाद दिला नसल्याने न्यायालयाने नोटीस बजावली. तरीही आयुक्तांनी चौकशीसाठी सहकार्य केलेले नाही, असा आरोप केला.
खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत तपास यंत्रणेला सोनावणेंची चौकशी तसेच आवश्यकता भासल्यास गुन्हा दाखल करण्याची मुभा दिली. यावेळी सोनावणे यांच्या वतीने ॲड. कदम यांनी पालिकेचा अहवाल स्वीकारून याचिका निकाली काढण्याची विनंती खंडपीठाला केली. मात्र न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावत याचिकेची पुढील सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली.
