मुंबई: जुन्या पेन्शनसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांचे अध्यक्षतेखाली अधिकारी महासंघ व कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आज मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये खालील विषयांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, याबाबत मुख्यमंत्री यांनी आश्वासित केल्याप्रमाणे जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ; सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यासह नवीन पेन्शनधारकांना निवृत्तीवेतन देणे, या मुख्य उद्दिष्टाचा समावेश असलेल्या कार्यकक्षेत शासननियुक्त सुबोध कुमार समितीचा अहवाल २० नोव्हेंबरपर्यंत शासनाला सादर होईल, अशी ग्वाही मुख्य सचिवांनी दिली. त्याचबरोबर, केंद्राच्या समान धोरणास अनुसरुन तसेच विविध न्यायनिवाड्यांच्या अनुषंगाने दि. ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या / अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्तांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याविषयीची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचे अ.मु.स. (वित्त) यांनी स्पष्ट केले. केंद्राप्रमाणे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमधील ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा रद्द करावी, याबाबत अधिकारी महासंघाने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. बैठकीत या विषयी लाभ होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याचे अ.मु.स. (सेवा) नितीन गद्रे यांनी स्पष्ट केले. बैठकीस शासनाच्या वतीने नितीन करीर, अ.मु.स. (वित्त); नितीन गद्रे अ.मु.स. (सेवा); सुमंत भांगे, सचिव (सा.वि.स.) ; महासंघाच्या वतीने मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे; अध्यक्ष विनोद देसाई; सरचिटणीस समीर भाटकर; उपाध्यक्ष विष्णु पाटील; सहसचिव संतोष ममदापूरे, तसेच कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने विश्वास काटकर, अशोक दगडे, भाऊसाहेब पठाण आदि उपस्थित होते.
