मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषणाची आणि चिघळत चाललेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाची चिंता लागली असतानाच जरांगे-पाटील यांनी सशर्त उपोषण आणि आंदोलन स्थगित केले. राज्य सरकारचा विशेष प्रस्ताव घेऊन आलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरसकट व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण या प्रमुख मुद्द्यांवर जरांगे-पाटील यांनी राज्य शासनाशी सशर्त तह केला.
मराठा आरक्षणाचा वाद चांगलाच पेटला असताना जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीने जोरदार प्रयत्न झाले. आधी माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकारला वेळ हवा, अशी जरांगे-पाटील यांची समजूत काढली. तरीही जरांगे-पाटील आपल्या अटींवर ठाम राहिल्याने सरकारच्या वतीने सायंकाळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदिपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे आणि काही आमदारांचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे जरांगे-पाटील यांच्या भेटीला गेले.
या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकार गंभीर असून, त्यासाठी ८ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलवू, असे आश्वासन दिले. त्यावर जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळणार असेल, तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देऊ, असे जाहीर केले. आरक्षणासाठी २ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देत असल्याचे सांगत दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषण गुरुवारी मागे घेतले. मात्र, यापुढेही साखळी उपोषण सुरू राहील, असे जाहीर करून टाकले.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन मागील ८ दिवसांपासून उपोषण सुरू ठेवणाऱ्या आणि आरपारच्या लढाईसाठी ठाम असणाऱ्या मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणप्रश्नी घाईगडबड न करता टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी ८ डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याचेही आश्वासन दिले. त्यावर जरांगे-पाटील यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. तसेच यावेळी राज्यातील सगळ्या मराठा बांधवांना आरक्षण मिळायला हवे, असेदेखील जरांगे यांनी म्हटले.
मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाची शिष्टाई यशस्वी होण्यापूर्वी दुपारी निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगे-पाटील यांना आरक्षणाबाबतच्या कायदेशीर बाजू समजावून सांगितल्याचा सकारात्मक परिणाम झाला. निवृत्त न्यायमूर्तींनी मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवरील आरक्षण मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज हे दृष्टिपथात आले आहे. त्यामुळे घाईगडबडीत कुठलाही निर्णय घेता कामा नये. एक-दोन दिवसांमध्ये कुठलंही आरक्षण मिळत नाही. कोर्टात असे आरक्षण टिकणार नाही, असे जरांगे-पाटील यांना समजून सांगितले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निकाल लागेल. मागास मराठ्यांना आरक्षण मिळेल, असा विश्वासही माजी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला. त्यामुळे जरांगे-पाटील उपोषण मागे घेण्यावर सकारात्मक झाले आणि सायंकाळी मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळापुढे त्यांनी सरकारला काही अटी घालत अखेर उपोषण मागे घेतले.
त्रुटी दूर करून आरक्षण देण्यास कटिबद्ध-मुख्यमंत्री
‘‘मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद! कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. जरांगे पाटील यांनी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. यात सरकार वेळकाढूपणा करणार नाही. प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. चर्चेतून कोणताही प्रश्न सुटु शकतो, त्यातून मार्ग काढता येतो. न्या. शिंदे समितीला माहिती पुरवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात टीम दिली जाईल. शिंदे समितीदेखील अहोरात्र काम करत आहे,’’ असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
ही शेवटची संधी
आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या, पण आता आरक्षण द्या, असे मनोज जरांगे यांनी यावेळी म्हटले. तसेच आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले आणि राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला. अगोदर जरांगे-पाटील २४ डिसेंबरपर्यंतच वेळ देण्यावर ठाम होते. परंतु शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला. त्यावर बराच वेळ चर्चा झाली आणि मग २ जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला.
फडणवीस, बावनकुळे दिल्लीत!
मराठा आरक्षणावर केंद्रीय पातळीवर तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना गुरुवारी सकाळीच दिल्लीला बोलावून घेतले. अमित शहा दोघांकडून मराठा प्रश्न समजून घेऊन या प्रकरणी एखादा ठोस निर्णय घेतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. दरम्यान, जरांगे-पाटील यांनी तूर्त माघार घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.
