मुंबई : ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांची पाठराखण करीत असतानाच बुधवारी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील भुजबळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विखेंच्या या मागणीमुळे महायुती सरकारमध्ये गोंधळात गोंधळ निर्माण झाला आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण न देण्याची भूमिका घेऊन राज्यभर सभांचा धडाका सुरू केला आहे. यात मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांनाच लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे मराठा-ओबीसी वाद चिघळण्याची भीती व्यक्त होत असतानाच बरेच दिवस मौन बाळगून असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भुजबळांच्या भूमिकेचे समर्थन केले, तर शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भुजबळांवर हल्लाबोल करत त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, असा आग्रह धरला. ते निष्कारण राईचा पर्वत करून वाद वाढवत आहेत, असा आरोप केला. त्यामुळे मंत्र्यांमध्येच वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका छगन भुजबळ मांडत आहेत. या भूमिकेचे समर्थन करताना मुख्यमंत्र्यांनी भुजबळ जी भूमिका मांडत आहेत. तीच सरकारची भूमिका आहे, असे म्हटले. त्यामुळे एका अर्थाने मुख्यमंत्रीही भुजबळांना पाठीशी घालत असल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे ज्येष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील भुजबळांविरोधात आक्रमक झाले असून, त्यांनी आज पुन्हा भुजबळांविरोधात आक्रमक होत मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला आहे. एवढे करूनही आज लोक भुजबळांना आदराने बोलत आहेत. उद्या त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करतील, असे म्हणत भुजबळांवर निशाणा साधला. कोल्हापूर दौºयात त्यांनी हा मुद्दा छेडला.
मुळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना ओबीसींचा मुद्दा पुढे रेटून भुजबळांनी ओबीसींचा कार्यक्रम घेण्याची गरजच नव्हती. भुजबळांच्या सभांमुळे मराठा-ओबीसी वाद निर्माण झाला आहे. परंतु तो निरर्थक आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत अगोदरच भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यादृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे भुजबळांना वेगळी भूमिका घेण्याची गरजच नव्हती. त्यांनी विनाकारण राईचा पर्वत केला आहे. खरे तर ते ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्ये करणे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा, असे विखे पाटील म्हणाले. त्यामुळे आता सरकारमध्येच आरक्षणाच्या मुद्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा
राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करीत असताना आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट असताना ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी निष्कारण समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे एक तर भुजबळ यांनी राजीनामा द्यावा किंवा त्यांच्याबाबत वेगळी भूमिका घेण्यासंबंधी सरकारने आणि विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विचार करावा, असे विखे म्हणाले.
