मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांत बिल्डरांचा मनमानीपणा, ट्रान्झिट भाडे न देण्याची वृत्ती या मुळेच रहिवाशांना न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येते. या चक्रामुळे झोपड्यांचा पुनर्विकास रखडतोय. त्यावर ठोस तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच यावर राज्य सरकार काय करते? ते गप्प का? असे सवाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करताना एसआरए प्रकल्पांतील रहिवाशांचे प्रश्न गांभीर्याने विचारात घ्या, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
मुंबई शहर आणि उपनगरात रडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांतील मुख्य समस्यांचा उलगडा करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याचा (झोपु) फेरआढावा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्या नुसार स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली.
रहिवाशांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवा
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर एसआरए प्रकल्पांतील रहिवाशांचे प्रश्न, त्यांच्या सूचना आदी माहिती एकत्र केली जात आहे. विशिष्ट तक्त्याद्वारे संबंधित माहिती न्यायालयासमोर सादर करू, अशी हमी न्यायालयाला दिली. त्याची खंडपीठाने दखल घेतली आणि रहिवाशांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्राधान्य द्या, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
