मुंबई: वृद्ध दाम्पत्याला घराचा ताबा देण्यास विलंब करणाऱ्या बिल्डरला महाराष्ट्र राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने मोठा झटका दिला. घराचा ताबा देण्यास विलंब केल्याप्रकरणी बिल्डरने अंधेरीतील निवृत्त दाम्पत्याला २ कोटी १० लाख रुपयांची रक्कम परत द्यावी, असे आदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवृत्त दाम्पत्याला दिलासा मिळाला आहे.
अंधेरीतील निवृत्त पती-पत्नीने मेसर्स स्कायलाइन कन्स्ट्रक्शनविरोधात राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागितली होती. दाम्पत्याने २०१३ मध्ये कुर्ला येथील ‘स्कायलाइन ऑसिस’ प्रकल्पात एका सदनिकेसाठी १.०८ कोटी रुपये गुंतवले होते. कराराप्रमाणे घराचा ताबा डिसेंबर २०१५ पर्यंत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र त्यात विलंब करण्यात आला. ताबा देण्यास विलंब झाल्यामुळे दांपत्याने अनेकदा बिल्डरकडे विचारणा केली. बिल्डरने ताबा देण्यास असमर्थता दर्शवली आणि २०१७ मध्ये घरासाठी गुंतवलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, आश्वासन देऊनही पैसे परत न मिळाल्याने दांपत्याने ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली होती. दाम्पत्याच्या याचिकेवर आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. पी. तावडे आणि सदस्य विजय आर. तेलंग यांनी निर्णय दिला. बिल्डरने तक्रारदार वृद्ध दाम्पत्याकडून घेतलेले १.०८ कोटी रुपये परत करावेत, २०१३ मध्ये रक्कम भरल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष परतावा मिळेपर्यंत वार्षिक ९% दराने व्याज द्यावे, असे आदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिले.
