कामगारांचे हित जपण्यासाठी १ मे हा जागतिक कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो; मात्र आता चित्र उलटले असून, कायमस्वरुपी कामगार ही संकल्पना मोडीत काढली आहे. आता फक्त कंत्राटी पद्धतीला चालना मिळत असून, रात्रंदिवस मेहनत करणाऱ्या कामगार वर्गाला अनेक सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. कंत्राटी पद्धतच मुळात कामगार वर्गासाठी घातक ठरणारी आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी दैनिक 'नवशक्ति'शी बोलताना व्यक्त केले.
कंत्राटी पद्धती ही काही आताची नसून, अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकारच्या काळापासून आहे. त्यानंतर युपीए १ युपीए २ च्या काळात कंत्राटी पद्धतीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आणि खाजगी क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू झाली. बँकांमध्ये, एलआयसी अशा सरकारी क्षेत्रात २००८ नंतर कंत्राटी पद्धतीने पाय रोवला; मात्र त्यावेळी कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. पूर्वी कंत्राटी कामगार १४० , १८० दिवसांनंतर कायमस्वरुपी सेवेत दाखल होत असे; मात्र कंत्राटी कामगार कायमस्वरुपी सेवेत रुजू होऊ शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कॉंट्रॅक्ट अॅक्टमध्ये अब्यॅलएशन व रेग्युलेशन या दोन वाक्यापैकी रेग्युलेशन हा शब्द राहिला आहे. त्यानंतर कंत्राटी पद्धतीची अंमलबजावणी बेधडकपणे सुरू आहे. मालक व कामगार हे नातं तुटलं आता. कंत्राटी कामगार असणार आणि सिस्टम अशी तयार होणार की, मालक कामगाराला किती वर्षें कामावर ठेवायचा हा निर्णय घेणार किंवा घेतही असतील. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याने पुढील काळापासून कायमस्वरुपी कामगार हा दिसणारच नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धत ही वेट बिगारी किंवा गुलामगिरी कडे जाणारी आहे, असा इशाराच विश्वास उटगी यांनी दिला आहे.
कामगारांचे कायदे कामगारांनी निर्माण केलेले नाहीत, तर ते सरकार व गुंतवणुकदारांनी केले आहेत. कामगारांसाठी बनवलेले वेज कोट, इंडस्ट्रीयल रजिस्ट्रेशन कोट, सोशल सिक्युरिटी कोट हे कायदे अस्तित्वात आल्याने आता कायमस्वरुपी कामगार हा कायमचा साफ होणार, असा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे कायमस्वरुपी कामगारांना काढत त्या जागी कंत्राटी कामगार घेणे हे नवीन कायद्यानुसार शक्य होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कामगार राहणार नसून वेट बिगार व गुलाम म्हणून कामगाराकडे पाहिले जाईल. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही, कामगार वर्गाने जागे होऊन एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे मत विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केले.
कंत्राटी पद्धतच मुळात चुकीची आहे. कामगार काम करतो तर त्याला सेवानिवृत्त नंतर काही फायदे मिळणे गरजेचे आहे. भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युटी मात्र हे फायदे कंत्राटी पद्धतीमुळे बंद होत आहे. मालक सांगेल त्याप्रमाणे काम करावे लागते. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना समान काम समान वेतन मिळणे अपेक्षित असते; मात्र कामगार विरोधी कायदे अस्तित्वात आले आणि कायमस्वरुपी कामगार ही संकल्पना धोक्यात आली आहे, असा आरोप बेस्ट वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केला आहे.
१०५ हुतात्म्यांचे बलिदान!
राज्यात महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो. १ मे हा दिवस महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे १ मे रोजी गुजरात दिवसही आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्याच्यानंतर काही काळ गुजरात आणि महाराष्ट्र हे दोन्ही राज्य मुंबई प्रांताचे भाग होते. त्यावेळी या मुंबई प्रांतात मराठी आणि गुजराती भाषकांची संख्या अधिक होती. दोन्ही भाषिकांकडून स्वतंत्र राज्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे भाषावार प्रांतरचनेमुळे गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन वेगळ्या राज्याची घोषणा करण्यात आली. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला. त्यामुळे १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी मराठी भाषिकांनी जोरदार आंदोलन केले. गुजराती भाषिकांनीही वेगळ्या राज्याची मागणी लावून धरली. जाळपोळ, मोर्चे आणि आंदोलने सुरू होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी १०५ जणांनी आपल्या बलिदानाची आहुती दिली.
काही देशांत १ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो!
आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस अनेक देशांमध्ये साजरा केला जातो. कामगार चळवळीतील संघर्ष, बलिदान, मोहिमेद्वारे मिळवलेले विजय आणि नफ्याचे प्रतीक म्हणून देखील हा दिवस साजरा केला जातो. युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडामध्ये १ सप्टेंबर रोजी असाच दिवस साजरा केला जातो आणि तो कामगार दिन म्हणून ओळखला जातो. या सोहळ्याची तारीख १८८९ मध्ये इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ सोशालिस्ट ग्रुप्स आणि ट्रेड युनियन्सने कामगार हक्क चळवळीच्या समर्थनार्थ निवडली होती.
कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात!
"कंत्राटी कामगारांना सुविधा मिळत नाही. एखाद्या कंत्राटदाराला काम दिले की तो कामगार भरती करतो, पण त्या कंत्राटी कामगाराला पगार किती देतो, काय सुविधा देतो याकडे कोणी लक्ष देत नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धत म्हणजे कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे."
- शशांक राव, बेस्ट वर्कर्स युनियन, अध्यक्ष
