मोफत प्रवासाची सुविधा मिळावी, यासाठी दोन दिवसांपूर्वी शिवाजी नगर बस आगारातील कंत्राटी चालकांनी काम बंद आंदोलन केले. आंदोलन मागे घेतले असले तरी पाच तास झालेल्या आंदोलनामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला. बेस्ट उपक्रमाला आपल्या हक्काच्या बसेस प्रवाशांसाठी रस्त्यावर आणाव्या लागल्या. कंत्राटी चालकांच्या आंदोलनाचा फटका प्रवासी व बेस्ट उपक्रम दोघांही बसला; मात्र कंत्राटी कंपनीवर कारवाई म्हणजे नोटीस बजावणे. भविष्यात कंत्राटी पद्धती बेस्ट उपक्रमासाठी डोकेदुखी ठरणार यात दुमत नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर आताच लगाम घातला, तर बेस्ट उपक्रमाचा टीकाव लागेल, कंत्राटी पद्धतीसमोर लागेल, हेही तितकेच खरे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वेनंतर मुंबईकरांची दुसरी लाइफलाइन म्हणून बेस्ट बसेसची जगभरात ओळख. सुरक्षित प्रवासासाठी विशेष करून आजही महिला प्रवासी बेस्ट बसेसना पसंती देतात; मात्र गेल्या काही वर्षांत बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी वाढत गेली आणि कर्जांचा डोंगर बेस्ट उपक्रमासमोर उभा राहिला. कर्ज फेडण्यासाठी बँकेकडून पुन्हा कर्ज घेणे, मुंबई महापालिकेकडून कर्ज घेणे, यामुळे बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात सापडला. पेट्रोल व डिझेलचे वाढते दर यामुळे बेस्ट उपक्रमाची कंबरच मोडली. यावर उपाय म्हणून बेस्ट उपक्रमाने भाडेतत्त्वावरील बसेस घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश होऊ लागला आहे. कंत्राटी पद्धतीवर बसेसनंतर कंत्राटी चालक व वाहक यामुळे बेस्ट उपक्रमाची खासगीकरणाकडे वाटचाल अशी टीका होणे स्वाभाविक होते. टीकेची झोड उठवल्यानंतर खासगीकरण नसल्याने बेस्ट उपक्रमाकडून वेळोवेळी स्पष्ट केले जाते; मात्र कंत्राटी पद्धतीवर बेस्ट उपक्रमाचा अंकुश नाही, हे वेळोवेळी होणाऱ्या आंदोलनावरून दिसून येते. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर आवर घालण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने आतापासून योग्य तो नियम करणे गरजेचे झाले आहे.
भाडेतत्त्वावरील बसेस घेतेवेळी फक्त चालक कंत्राटदाराचे, अशी भूमिका बेस्ट उपक्रमाने घेतली होती; परंतु काळ पुढे सरकत आहे, त्याप्रमाणे बेस्ट उपक्रमाच्या भूमिकेतही बदल दिसून येत आहेत. प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देण्याच्या नावाखाली आता कंत्राटदाराचे वाहक व चालक असतील, असे स्पष्ट झाले आहे. कंत्राटी कामगारांमुळे हक्काच्या कामगारांना दुसऱ्या कामाला जुंपण्याची वेळ बेस्ट उपक्रमावर ओढावली आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमात कंत्राटदारांचा शिरकाव होत आहे, हे सध्याची परिस्थिती पाहता कोणी नाकारू शकत नाही. कंत्राटी कामगारांना ज्या काही सोयीसुविधा देणे ही संबंधित कंपनीची जबाबदारी, असे बेस्ट उपक्रमाने स्पष्ट केले आहे; मात्र कंत्राटी कामगारांनी पुन:पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आणि प्रवाशांना वेठीस धरले, तर जास्तीत जास्त कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली असली, तरी कंत्राटी कामगारांवर बेस्ट उपक्रमाचे नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार नसल्याने कंत्राटी कामगार आक्रमक झालाच, तर मुंबईची दुसरी लाइफलाइन ठप्प होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमात कंत्राटी पद्धतीचा बोलबाला दिसून येतो. गेल्या काही वर्षांत नियोजनाअभावी बेस्ट उपक्रम आर्थिक कोंडीत सापडला असून, प्रवाशांना सुविधा देणे दूर, कामगारच समस्यांनी त्रस्त झाल्याचे पाहावयास मिळते. कामगारांना योग्य त्या सुविधा मिळत नसल्याने नाईलाजास्तव कायमस्वरूपी कामगारही आंदोलनाचे हत्यार उपसतो; परंतु आपण प्रवाशांना बांधील आहोत, याचे भान कायमस्वरूपी कामगारांना असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले. कामगार टिकला तर बेस्ट टिकेल, याचा विचार बेस्ट उपक्रमाने करणे गरजेचे आहे; अन्यथा बेस्ट उपक्रमात कंत्राटी पद्धतीची चलती असेल, हे पुढील काही वर्षांत स्पष्ट होईलच.
