जागतिक मंदीच्या चटक्यानंतर अवघ्या जगाला कोरोनाच्या महामारीचा विळखा पडला. त्यात ढिसाळ राज्य कारभाराने श्रीलंका, पाकिस्तानमध्ये महागाईने कहर केला असून तेथे अराजकसदृश परिस्थिती उद‌्भवली आहे. याशिवाय, जगातील ५०हून अधिक देशातील नागरिकांना उपासमारीच्या भीषण संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अचानक उद‌्भवलेल्या कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी जगभरातील सर्वच देशांनी आरोग्यसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असतानाच, रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाला. या युद्धाच्या झळा सर्वच देशांना कमी-अधिक प्रमाणात सोसाव्या लागत आहेत. युद्धाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या युक्रेनमधून होणारी खाद्यतेल निर्यात ठप्प झाली आहे. खाद्यतेलाबरोबरच खनिज तेलाच्या किमती १४ वर्षांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. वस्तू-सेवा करात वाढ होऊन सामान्य नागरिकांचे घरगुती खर्चाचे बजेट पार कोलमडून पडले आहे. लिटरमागे पेट्रोलने १२० रुपयांचा पल्ला गाठला आहे. त्यापाठोपाठ डिझेल, सीएनजीसुद्धा महागले आहे. त्यामुळे प्रवास महागला आहे. मालवाहतुकीचे दरही वाढले आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दराने हजारी गाठली आहे. पाव, भाजीपाला, मासे, मटण, अंड्यांचे दरही कडाडले आहेत. सध्या तर मिरची, कोथिंबीर, लिंबू, टोमॅटोच्या दरानेही भाव खाल्ला आहे. अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले असून, सर्वत्र महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. अशाप्रकारे महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर आहे. गतवर्षीच्या एप्रिल महिन्यामध्ये महागाईचा दर ४.९३ टक्के होता. तोच दर मागील मार्चमध्ये ६.९५ टक्के होता. मागील एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ७.७९ टक्क्यांवर गेला होता. गेल्या मार्चमध्ये भाजीपाल्यांच्या महागाईचा दर ११.६४ टक्क्यावरून एप्रिलमध्ये तो १७ महिन्यांच्या उच्चांकी स्तरावर म्हणजे १५.४१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तसेच, कडधान्याचे दरही २१ महिन्यांच्या उच्चांकीस्तरावर म्हणजे ५.९६ टक्क्यांवर गेले आहेत. त्याचबरोबर इंधन-विजेचे दर ७.५२ टक्क्यांवरून १०.८० टक्के, कपडे-चप्पलचे दर ९.४० टक्क्यांवरून ९.८५ टक्क्यांवर, तर गृहनिर्माणातील महागाई ३.३८ टक्क्यांवरून ३.४७ टक्के इतकी झाली आहे. ‘नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस’ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील एप्रिलमध्ये देशातील किरकोळ महागाईचा दर आठ वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. विशेष म्हणजे, सलग तिसऱ्या महिन्यात महागाईचा दर चढाच राहिला असून तो सामान्यांसाठी धोक्याचा इशाराच आहे. देशातील ग्राहक निर्देशांक ६.०७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. घाऊक महागाईसुद्धा मागील १७ वर्षांत सर्वात जास्त होती. ही वाढती महागाई देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान ठरली आहे. या वाढत्या महागाईविरोधात देशाच्या विविध भागात आता जनआंदोलने सुरू झाली आहेत. ही आंदोलने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहेत. त्यामुळेच देशभर भडकलेला महागाईचा आगडोंब विझवून नागरिकांचा रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर कमी केल्यानंतर केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असले, तरी देशाच्या घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरून सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी महागाईवर नियंत्रण आणण्याखेरीज केंद्र सरकारपुढे अन्य कोणताही पर्याय उरलेला नाही. जगात गव्हाचे दर चढे असताना केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केल्याने त्याचा फटका प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना बसला होता. आता नाशिकच्या कांदा उत्पादक पट्ट्यात कांद्याचे दर गडगडल्याने ग्राहकांच्या नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. मुळात जागतिक मंदी, कोरोनाची महामारी, भारतातील नोटाबंदी, जीएसटीचे चुकीचे निर्णय, आयात-निर्यातीबाबतचे केंद्र सरकारचे धरसोडीचे धोरण यामुळे आधीच देशात रोजगाराचे मोठे संकट ओढवले आहे. त्यातच महागाईने कहर केल्याने सामान्यांना जगणे अवघड झाले आहे. एकीकडे महागाई मी म्हणत असताना, दुसरीकडे भारतात महागाईचा दर खूप जास्त नसल्याची अजबगजब प्रतिक्रिया केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमेरिकेतील एका कार्यक्रमात दिली होती. त्याबद्दल देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. महागाईचा मुकाबला करण्यासाठी यंदाच्या वर्षात मोदी सरकार दोन लाख कोटी रुपये खर्च करण्याच्या विचारात असल्याची बातमी आहे. मुळात आडातच नाही, तर पोहऱ्यात येणार कुठून अशी नाजूक आर्थिक परिस्थिती असताना, केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचे आकडे जाहीर करण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. त्याचा विचार करता, महागाई कमी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची आकडेफेक म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. सध्या देशात जो धार्मिक उन्माद वाढला आहे, त्याला खतपाणी घालण्यापेक्षा वाढत्या महागाईला आवर घातल्यास तो सामान्यांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.
