मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा या लोकप्रिय पर्यटनस्थळाजवळ जेटीचे बांधकाम करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक राजकीय नेते महेश मोहिते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मुरुड-जंजिरा किल्ला हा भारतीय पुरातत्त्व विभागाने ऐतिहासिक स्मारक म्हणून जाहीर केले आहे, असा दावा मोहिते यांनी याचिकेत केला होता. या किल्ल्याजवळ जेटीचे बांधकाम केल्यास पयार्वरणाची हानी होऊन स्थानिक मच्छिमारांच्या उदरनिवार्हात अडथळे निर्माण होतील, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
तथापि,मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्या.अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, या बाबत मच्छिमारांनी कोणतीही तक्रार केलेली नाही. या मच्छिमारांनी सहकारी संस्था स्थापन केली आहे, जर ते बाधित होत असतील तर या संस्थेने ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडावी, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
सदर याचिका मच्छिमारांनी दाखल करावयास हवी होती, एका राजकीय नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेची आम्ही का दखल घेऊ, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. याचिकाकर्त्याने न्यायालयांना राजकीय व्यासपीठ समजू नये आणि राजकीय उद्दिष्टांसाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा वापरही करू नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आणि मच्छिमार संस्थेला कायद्यानुसार योग्य तो तोडगा काढण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
