ऊर्वी महाजनी/मुंबई
कुलाबा-मेट्रो-सीप्झ मेट्रो-३ मार्गिकेसाठी अनेक झाडे कापण्यात आली. या बदल्यात नवीन झाडे लावण्याचे व झाडांचे पुर्नरोपण करण्याचे आश्वासन एमएमआरसीएलने दिले होते. त्याची पूर्तता झालेली न दिसल्याने मुंबई हायकोर्टाच्या ‘मेट्रो-३’ समितीने गुरुवारी एमएमआरसीएलला तंबी दिली. झाडे लावण्याबाबत प्रत्यक्ष काम न दिसल्यास न्यायालयाचा अवमान कारवाईचा इशारा ‘मेट्रो-३’ समितीने दिला.
उच्च न्यायालयाचे न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व सारंग कोतवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ‘मेट्रो-३’ समिती बनवली आहे. एमएमआरसीएलने जूनपर्यंत कामाची प्रगती न दाखवल्यास हे प्रकरण न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दाखल केले जाईल, असा इशारा समितीने दिला.
झोरू बाथेना, नीना वर्मा व परवीन जहाँगीर यांच्या याचिकेवरून ही समिती बनवली होती. या प्रकल्पासाठी ५ हजार झाडे कापली गेली. यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले. ही समिती एमएमआरसीएलने ‘मेट्रो-३’ मार्गिकेसाठी काढलेल्या वृक्षाच्छादनाची पाहणी करणार होती. काही विसंगती आढळल्यास, प्रकरण पुन्हा न्यायालयात पाठवले जात होते.
७ मे २०१७ रोजी हायकोर्टाने एमएमआरसीएलला झाडे तोडल्याची जबाबदारी घेण्यास सांगितले. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावण्याचे व प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत त्यांची काळजी घेण्याचे आदेश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान, समितीने नमूद केले की, एमएमआरसीएलने झाडे लावली नाहीत किंवा त्यांचे पुनर्रोपण किंवा स्थलांतरित केलेल्या झाडांना ‘जिओ टॅग’ केले नाही. एमएमआरसीएलच्या वागणुकीतून दिसते की ती केवळ वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एमएमआरसीएलने समितीला विनंती केली की, इरॉस सिनेमा वाहतूक बेटाजवळ आम्ही वृक्ष लावलेले आहेत. ते दाखवण्याची आम्हाला संधी द्या. यासाठी आम्हाला २० दिवस द्या.
समितीने सांगितले की, एमएमआरसीएलने प्रत्येक भूमिगत स्टेशनच्या वरच्या फुटपाथवर ९ जूनपर्यंत ७५ टक्के झाडे तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. झाडांच्या उपलब्धतेनुसार तेथे मोठ्या आकाराची झाडे लावावीत. स्टेशनांवरील रस्त्यांवरील फुटपाथ इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकांनुसार पुनर्संचयित केले जाणे आवश्यक आहे. झाडांसह रुंद फुटपाथ बनू शकतात.
तसेच झाडांना जिओ टॅग लावण्याच्या कामासाठी तातडीने निवीदा प्रक्रिया राबवावी. त्यासाठी एमएमआरसीएलने निवडणूक आचारसंहितेचे कारण सांगू नये, असे समितीने बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी जूनमध्ये ठेवली आहे. आम्हाला झाडे लावली दिसली नाही तर हे प्रकरण न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी न्यायालयात दाखल केले जाईल.
