डम्पिंग ग्राऊंडच्या हायमास्टवर कोट्यवधींचा खर्च भाडेतत्त्वावर लायटिंगसाठी कोट्यवधींची उधळण

डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये जागेच्या उपलब्धतेनुसार विविध ठिकाणी लूप बनवून क्षेपणभूमीत येणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येते.
डम्पिंग ग्राऊंडच्या हायमास्टवर कोट्यवधींचा खर्च भाडेतत्त्वावर लायटिंगसाठी कोट्यवधींची उधळण

मुंबई : डम्पिंग ग्राऊंडवर रात्रीच्या वेळी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मोबाईल हायमास्ट उपयुक्त ठरते. भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या मोबाईल हायमास्टसाठी वर्षाला कोट्यवधींचा खर्च होतो. मुंबई महापालिकेने स्वत:चे हायमास्ट खरेदी केले असते तर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली असती. मात्र याठिकाणी डम्पर, बुलडोझर, जेसीबी भाडेतत्त्वावर घेत, लाखो रुपये भाड्यावर खर्च करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला लायटिंगच्या खर्चावर कोट्यवधींची उधळण करते, असा आरोप मुंबई महापालिकेतील विरोधकांनी केला आहे.

डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये जागेच्या उपलब्धतेनुसार विविध ठिकाणी लूप बनवून क्षेपणभूमीत येणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. याठिकाणी प्रकाशव्यवस्था वेगवेगळ्या ठिकाणी हलवावी लागते. त्यामुळे कृत्रिम प्रकाशाची गरज भागवण्यासाठी मोबाईल हायमास्ट सेवा उपयुक्त ठरते. दिवस पाळीमध्ये कचरा घेण्यासाठी रात्रपाळीमध्येच लूप तयार करून ठेवले जातात आणि कृत्रिम प्रकाशाच्या व्यवस्थेमुळे रात्रीच्या वेळी कमी वेळेत जास्तीत जास्त कचऱ्याचे स्थानांतर करुन क्षेपणभूमीची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कचऱ्यातून निर्माण होणाऱ्या मिथेन गॅसमुळे लागणाऱ्या आगीवर तातडीने नियंत्रण मिळविण्यासाठी रात्रपाळीत काम करावे लागते आणि त्यासाठी कृत्रिम प्रकाशव्यवस्थेची गरज भासते. देवनार कचराभूमीच्या १२० हेक्टर क्षेत्रातील वाढता कचरा, कमी होत जाणारी जागा, सतत बदलणारे लूप, खाली-वर होत जाणारा कचरा या सर्व बाबींचा सखोल विचार करता, याठिकाणी सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ या कालावधीमध्ये कृत्रिम प्रकाशाची व्यवस्था करण्यासाठी मोबाईल हायमास्टद्वारे पुरवली जाते. यासाठी पूर्वी नेमलेल्या कंपनीची मुदत संपुष्टात आल्याने नवीन कंपनीची निवड करण्यात येत आहे. याठिकाणी प्रतिदिन ८ हायमास्टची सुविधा ही प्रति पाळी २८५६ रुपये दराने उपलब्ध आहे. त्यामुळे वर्षाला ८६ लाख ७४ हजार रुपये एवढा खर्च या हायमास्टच्या सेवांवर खर्च केला जात आहे.

मागील दहा वर्षांपासून हायमास्टची सुविधा पुरवली जात असून ही सुविधा भाडेतत्त्वावर घेतली जात असल्याने यासाठी दरवर्षी लाखो रुपये खर्च केले जात असल्याने हा खर्च आजवर ७ ते ८ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. त्यामुळे एवढ्याच खर्चात महापालिकेला स्वत:च्या मालकीचे हायमास्ट खरेदी करून त्याची सुविधा उपलब्ध करून देता आली असती, असा सल्ला विरोधकांनी दिला आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in