कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणी तपासाला होणार्‍या विलंबावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते - डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची माहिती देण्यासाठी आणखीन वेळ मागणार्‍या राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. हत्येच्या प्रकरणाचा तपासाला आधीच विलंब झाला आहे, आणखी विलंब करून चालणार नाही. महाराष्ट्र एटीएसकडे तपास वर्ग करण्याच्या मागणीवर योग्य तो निर्णय घ्यावाच लागेल, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले. १ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, अशी तंब्बीच राज्य सरकारला दिली.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात २० ऑगस्ट २०१३ मध्ये तर २० फेब्रुवारी २०१४ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपास करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासाबाबत नाराजी व्यक्त करत दाभोळकर, पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली आहे. तर कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास महाराष्ट्र एटीएसकडे द्या, अशी मागणी करणारा स्वतंत्र अर्ज मेघा पानसरे यांनी केला आहे.
