मुंबई : मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्यावरून सुरू असलेला वादावर तोडगा काढण्यासाठी अखेर हायकोर्टाने तज्ज्ञांची कमिटी स्थापन केली. राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची यादी न्यायालयात सादर केल्यानंतर खंडपीठाने ११ सदस्यांची कमिटी स्थापन करताना यापूर्वी कबुतरांना दाणे टाकण्यात घातलेली बंदी आणि आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कायम ठेवले. न्यायालयाने आपले दोन्ही निर्णय कायम ठेवले असून लोकांची मते जाणून घेतल्यानंतर आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने २० ऑगस्टपर्यंत तसा अध्यादेश काढावा आणि स्थापन केलेल्या कमिटीला प्रसिद्धी द्यावी. कमिटीने याचिकाकर्त्यांबरोबरच सर्वसामान्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली. तसेच पालिकेने दिवसातून दोन तास कबुतरांना खाद्य देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी पालिका आयुक्तांनी जनमत विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले.
कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत पालिकेला शहरातील कबुतरखाने बंद करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. मात्र, कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातल्याने त्यांचा मृत्यू होत असल्याने खाद्य घालण्यापासून रोखू नये, अशी मागणी करत पल्लवी पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने यावर तोडगा काढण्यासाठी कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडत संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘बीएमसी’चे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी; बॉम्बे हॉस्पिटलचे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. सुजित राजन; महानगरपालिका संचालित केईएम हॉस्पिटलमधील पल्मोनरी मेडिसिनच्या प्रमुख डॉ. अमिता यू आठवले, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळाचे अधिकारी; सार्वजनिक आरोग्य आणि नगररचना संचालक; पशुवैद्यकीय विज्ञान आणि रोगप्रतिकारक शक्तीचे तज्ज्ञ आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे (बीएनएचएस) संचालक यांच्या नावाची यादी सादर केली.
या यादीची दखल घेत खंडपीठाने कमिटी स्थापन करून राज्य सरकारला तसा अध्यादेश काढून कमिटीला प्रसिद्धी देण्याचे आदेश दिले. या कमिटीने याचिकाकर्त्यांबरोबरच सर्वसामान्यांचे म्हणणे एकूण ‘बीएमसी’चा निर्णय व्यापक सार्वजनिक आरोग्य हितासाठी योग्य आहे की नाही, हे तपासून पहिल्या बैठकीपासून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.
जनतेचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय घ्या
न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी ट्रस्टच्या अर्जावरून दादर कबूतरखाना येथे दिवसातून दोन तास नियंत्रित आहार देण्याची परवानगी देण्याची तयारी न्यायालयात दर्शविली. तसेच खाद्य दिल्यानंतर परिसर धुण्यासह अन्य कठोर अटी लादल्या असल्याचे न्यायालयात सांगितले. यावेळी खंडपीठाने पालिका आयुक्तांनी जनतेकडून हरकती मागवून आणि सर्व भागधारकांचे म्हणणे ऐकून घेत कायद्यानुसार अर्जांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.
राज ठाकरेंनी मध्यस्थी करावी; जैन मुनींनी घातली साद
कबूतरखान्याच्या वादाप्रकरणी शस्त्र उचलण्याची भाषा करणारे जैन मुनी निलेशचंद्र विजय यांनी आता यू-टर्न घेतला असून आम्ही शस्त्र उचलणार म्हणजे उपोषण आणि सत्याग्रहरुपी आंदोलन करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कबुतरखान्याच्या प्रकरणात मध्यस्थी करून वाद संपवावा, असे आवाहन केले आहे. “राज ठाकरे यांना मराठी हिंदुहृदयसम्राट म्हणतात. त्यांनीच आता मराठी-गुजराती-मारवाडी वाद मिटवावा. जो कोणी मराठी भाषेचा अवमान करेल, मराठी भाषेला सन्मान देणार नाही, त्यांच्याविरोधात तुम्ही भूमिका घ्या, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. मराठी एकीकरण समितीचा गैरसमज झाला असून मी मराठी लोकांची माफी मागतो. आता हा वाद राज ठाकरेच संपवू शकतात,” असे जैन मुनी निलेशचंद्र यांनी सांगितले.
समाजाचे आरोग्य, आस्था याचा विचार करून योग्य निर्णय घेऊ -फडणवीस
समाजाचे आरोग्य आणि समाजाची आस्था या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ. तसेच हा वादाचा मुद्दा नसून हा समाजाचा प्रश्न आहे. जिथे माणसे नसतील, वस्ती नसेल अशा जागांवर कबुतरखाने बनवण्याचा विचार करण्यात येईल. आरोग्याला दुर्लक्षित करता येत नाही. मुळात हा वादाचा मुद्दा नाहीच. परंतु, काही लोक यात आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने राजकारण करत आहेत, पण ते यशस्वी होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
