कोर्ट मॅनेजरच्या सेवा नियमिती करण्यावर दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या ;राज्य सरकारला हायकोर्टाचा अल्टमेटम

या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सतीश तळेकर आणि अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
कोर्ट मॅनेजरच्या सेवा नियमिती करण्यावर दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या ;राज्य सरकारला हायकोर्टाचा अल्टमेटम

मुंबई : राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालये आणि कुटुंब न्यायालयांतील कोर्ट मॅनेजरची सेवा नियमित करण्याबाबत चालढकल करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले असताना त्यांची अंमलबजापणी करण्यास सुरू असलेली चालढकल आम्ही खपवून घेतली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची अंमल अजावणी करवीच लागेल, अशी तंबी देताना कोर्ट मॅनेजरच्या सेवा नियमितिकरणाबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या, अशी तंबीच राज्य सरकारला दिली.

कोर्ट मॅनेजर म्हणून २०११च्या भरती नियमानुसार जिल्हा आणि कुटुंब न्यायालयांत पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली. वेळोवेळी त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी वाढविण्यात आला. मात्र अद्याप सेवेत नियमित केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सेवा नियमित करण्यासाठी आणि पदानुसार किमान वेतनश्रेणी निश्चित करण्याबाबत सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका विविध न्यायालयांत कार्यरत असलेल्या १७ वरिष्ठ कोर्ट मॅनेजरनी दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सतीश तळेकर आणि अ‍ॅड. माधवी अय्यपन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांच्या प्रशासनात कोर्ट मॅनेजरची मदत आवश्यक होती, असे स्पष्ट करून ऑगस्ट २०१८ मध्ये यासंदर्भात नियमित करण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाचे पालन करण्यास राज्य सरकारकडून चालढकल होत असल्याचा आरोप केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धिम्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

न्यायालयाने नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारला न्यायालयाच्या प्रशासकीय शाखेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र कोर्ट मॅनेजरची सेवा नियमित करण्यासाठी पाठवलेला प्रस्ताव सरकारकडे ४ मे २०१९ पासून प्रलंबित असल्याने खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल

राज्य सरकारने निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केलेच पाहिजे. ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. असे असताना कुठलेही प्रासंगिक कारण सांगून कोर्ट मॅनेजरच्या सेवा नियमितीकरणाच्या प्रस्तावावर निर्णय न घेणे हे आम्ही खपवून घेणार नाही. कोर्ट मॅनेजरच्या सेवा नियमितिकरणाबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घ्या, अशी तंबीच राज्य सरकारला दिली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in