मुंबई : महारेरा २०१७ ला अस्तित्वात आल्यापासून नोंदणी केलेल्या सुमारे १० हजार ७७३ व्यपगत प्रकल्पांना ( Lapsed) कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या आहेत. या प्रकल्पांनी महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी दिलेल्या प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतरही त्या प्रकल्पाचे काय झाले, याविषयी महारेराकडे कुठलीही माहिती अद्ययावत केलेली नाही. या अनियमिततेची गंभीर दखल घेत महारेराने या सर्व प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिस बजावल्या आहेत.
संबंधित प्रकल्पांनी ३० दिवसांत प्रकल्प पूर्ण झाला त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र, प्रपत्र ४ सादर करणे किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे; अशी कारवाई पूरक कागदपत्रांसह करणे अपेक्षित आहे. विहित मुदतीत यापैकी एकही कारवाई न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. या अंतर्गत अशा प्रकल्पाची थेट नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाईसोबतच या प्रकल्पातील कुठल्याही सदनिकेच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना देणे, शिवाय प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवणे अशा प्रकारची कारवाई महारेरातर्फे केली जाणार आहे.
महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार याची तारीख आपल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नोंदवावी लागते. या घोषित प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह प्रपत्र 4 सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर नूतनीकरणासाठीची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित आहे. किंवा प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. कारण नियमानुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. या १० हजार ७७३ प्रकल्पांनी या अनुषंगाने अपेक्षित कार्यवाही केलेली नसल्याने महारेराने या प्रकल्पांची ही झाडाझडती सुरू केलेली आहे.
मुंबई प्रदेशातून ५२३१ प्रकल्प
या १० हजार ७७३ प्रकल्पांत नेहमीप्रमाणेच मुंबई लगतच्या भागांसह कोकण यांचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील प्रकल्पांची ५२३१ अशी सर्वात जास्त संख्या असून यानंतर पुणे परिसर ३४०६, नाशिक ८१५ , नागपूर ५४८, संभाजीनगर ५११, अमरावती २०१, दादरा आणि नगर हवेली ४३ आणि दमण दिवच्या १८ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
सध्या राज्यात १० हजार ७७३ असे प्रकल्प आहेत जे व्यपगत (Lapsed ) झालेले आहेत. या प्रकल्पांत अनेक घरखरेदीदारांची गुंतवणूक अडकून पडलेली आहे . विनिमयामक तरतुदीनुसार या प्रकल्पांनी त्यांच्या प्रकल्पाच्या भोगवटा प्रमाणपत्रसह प्रपत्र- 4 सादर करावे किंवा मुदतवाढीची प्रक्रिया सुरू करावी. यापैकी काहीच न करणाऱ्या प्रकल्पांबाबत त्यांना दिलेली ३० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर महारेराला प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करणे किंवा स्थगित करणे, या प्रकल्पांतील सदनिकांच्या खरेदी विक्रीवर निर्बंध आणून बँक खातेही गोठवणे अशी कठोर कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही .
- मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा
