मुंबई : प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार कमकुवत करता येणार नाही. त्यामुळे एखाद्या आरोपीला अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ होऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए)अटक केलेल्या आरोपीच्या अपीलाला झालेल्या विलंबाला तपास यंत्रणेने आक्षेप घेतल्याने हा महत्वपूर्ण निर्णय देताना एनआयए कायद्यांतर्गत अनिवार्य ९० दिवसांच्या कालावधीनंतर दाखल झालेल्या अपीलांवर न्यायालय सुनावणी करू शकते, असे स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) अटक केलेल्या फैजल मिर्झाने जामीनासाठी अपील दाखल करण्यात झालेला ८३८ दिवसांचा विलंब माफ करण्याची विनंती केली होती. खंडपीठाने त्याची ही विनंती मान्य करताना न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराबाबत महत्वपूर्ण मते नोंदवली. मिर्झाने सुरुवातीला विशेष एनआयए न्यायालयात जामिनासाठी दाद मागितली होती. न्यायालयाने मार्च २०२० मध्ये जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्याला आव्हान देणारे अपील मिर्झाने दाखल केले.
एनआयएच्या विरोधाभासी भूमिकेवर तीव्र नाराजी
त्यावर अपीलावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तपास यंत्रणेने अपील विलंबाने दाखल झाल्याने आक्षेप घेत फेटाळण्याची विनंती केली. त्यावर खंडपीठाने एनआयएच्या विरोधाभासी भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एनआयए कायदा राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडतेशी संबंधित त्यामुळे एनआयए कायदा इतर कायद्यांसोबत वाचला गेला पाहिजे. हा कायदा स्वतःच पूर्ण संहिता नाही, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
... तर ती न्यायाची थट्टा केल्यासारखे
प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार कमकुवत करता येणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ९० दिवसांच्या आत अपील करण्याची तरतूद आवश्यक मानली, तर ती न्यायाची थट्टा केल्यासारखे होईल. आरोपी आणि सरकारी पक्षाला विशेष न्यायालयाने अपीलमध्ये दिलेल्या आदेशाची अचूकता तपासण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अन्यथा चुकीच्या आदेशामुळे कुठल्यातरी एका पक्षावर अन्याय होईल.
