तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडविण्यास विलंब; समितीच्या कामकाजाची डेडलाईन अशक्य; राज्य सरकारची हायकोर्टात कबुली
मुंबई : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोंडविण्यास वेळ लागणार असल्याची कबुलीच राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. पुनर्वसनासंबंधी विविध मुद्दे आहेत. सर्व मुद्द्यांचा निपटारा करण्यास वेळ लागेल. त्यामुळे समितीच्या कामकाजाची टाइमलाईन जाहीर करू शकत नसल्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी स्पष्ट केले. याची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत सरकारला आणखी तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून देत पुढील सुनावणीला ठोस भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश दिले.
देशातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी पालघरमधील अकरपट्टी आणि पोफरण या दोन गावांतील शेतकऱ्यांना २००४ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने सक्तीने बाहेर काढले. पुनर्वसनासंबंधी प्रश्न सोडवले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली, तर वर्षभरानंतर २००५ मध्ये माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका केली. या याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गेल्या सुनावणीवेळी प्रकल्पाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने विशेष समिती नेमली होती. त्या समितीच्या कामकाजाच्या सद्यस्थितीबाबत सविस्तर बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी समितीपुढे प्रकल्पासंबंधी विविध मुद्दे आहेत. त्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करता, समितीच्या कामकाजाबाबत टाइमलाईन सांगता येणार नाही, असे सांगितले. त्यावर माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी आक्षेप घेतला.
पुनर्वसन मार्गी लावावे -राम नाईक
समितीपुढे बरेच मुद्दे आहेत, असे कारण सरकारने सांगू नये. प्रकल्पग्रस्तांचे वैयक्तिक प्रश्न आणि धोरणात्मक निर्णय अशी वर्गवारी करून विशेष समितीने पुनर्वसन मार्गी लावले पाहिजे. त्या धर्तीवर समितीने काम करावे आणि पुनर्वसनासंबंधी डेडलाईन जाहीर करावी, अशी मागणी केली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारला राम नाईक यांच्याशी सल्लामसलत करून कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील सुनावणीवेळी ठोस बाजू मांडण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तीन आठवडे तहकूब ठेवली.
