मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यावरील प्रकरणाचा तपास सीबीआयसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेकडे वर्ग करावा, अशी मागणी अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
वानखेडे हे करदाता सेवा महासंचालनालयाचे अतिरिक्त आयुक्त आणि महार अनुसूचित जातीचे सदस्य असून त्यांनी मलिक प्रकरणात पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे आपल्याला व कुटुंबाला मानसिक त्रास सहन करावा लागला व आपला अपमान झाला, असे याचिकेत म्हटले आहे.
भारतीय महसूल सेवा विभागाचे अधिकारी असलेले वानखेडे यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये गोरेगाव पोलिसांकडे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत मलिक यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती.
मलिक यांनी मुलाखतीदरम्यान आणि सोशल मीडियावर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर जातीच्या आधारे बदनामीकारक टिप्पणी केल्याचा आरोपही याबाबतच्या तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मलिक यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. तसेच त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलेले नाही.
२० नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत वानखेडे यांनी, पोलिसांनी अद्याप या प्रकरणाचा तपास केला नसून हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी केली आहे. वानखेडे यांनी याबाबतच्या तपासावर न्यायालयाकडून देखरेख ठेवण्याची मागणीही केली आहे.
पोलीस यंत्रणेच्या उदासीन दृष्टिकोनामुळे याचिकाकर्ता आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या जात आणि वंशाच्या आधारावर अपमानित आणि बदनामी झाल्यामुळे मानसिक त्रास झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
नवाब मलिक यांनी २०२१ मध्ये जावई समीर खान यांना अंमली पदार्थ प्रकरणात अटक केल्यानंतर ही टिप्पणी केली होती, असा दावा याचिकेत आहे. समीर खानच्या अटकेनंतर मलिक यांनी आपला अपमान करण्याची मोहीम सुरू ठेवली व जातीचा उल्लेख करत जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, असे वानखेडे यांनी म्हटले आहे.
‘नवाब मलिक यांनी पोलिसांवर प्रभाव टाकला’
याचिकेत म्हटले आहे की, २०२१ मध्ये आपल्या वडिलांनी नवाब मलिक यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला होता आणि त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याला पुढील कोणतीही टिप्पणी करणे टाळण्याचे निर्देश दिले होते. प्रतिबंधात्मक आदेश असूनही मलिक यांनी वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात निंदनीय आणि बदनामीकारक टिप्पणी करणे सुरूच ठेवले, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. मलिक यांनी राजकीय शक्ती वापरून पोलीस यंत्रणेवर प्रभाव टाकला. परिणामी या प्रकरणाच्या तपासात छेडछाड झाली, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
