Narayan Rane : नारायण राणेंच्या 'अधिश' मधील अनधिकृत बांधकाम पाडा - मुंबई उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला कारवाई करून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
Narayan rane
Narayan rane

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना फटकारले आहे. राणेंच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याशिवाय राणेंना उच्च न्यायालयाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाला सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन आढळले आहे. उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला कारवाई करून दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी त्यांच्या कंपनीमार्फत पाठवलेल्या दुसऱ्या अर्जाबाबतची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी पालिकेकडे अर्ज केला होता. तसेच एकदा सूचना देऊनही पुन्हा याच मुद्द्यावर याचिका दाखल केल्याने राणेंच्या कंपनीला 10 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. एवढेच नव्हे तर या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करून दोन आठवड्यांत त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. राणेंनी त्यांच्या कंपनीने दाखल केलेल्या या अर्जाचा विचार करावा की नाही? हायकोर्टाने 23 ऑगस्ट रोजी निकाल राखून ठेवला होता. या संदर्भात राणे यांनी दाखल केलेला पहिला अर्ज पालिकेने नियमांच्या आधारे रद्द केला होता. ज्याला राणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीत राहून हा निर्णय कायम ठेवत पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी यापूर्वीच मुंबई महापालिकेकडे केली होती. मात्र, त्यांच्या तक्रारीनंतरही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी करण्याची नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 अंतर्गत कलम 488 अंतर्गत बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेने पाडकामाची नोटीस बजावली होती. त्यावर राणे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. राणेंवरील कारवाई तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने म्हणजेच शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाला नारायण राणे आव्हान देणार की कारवाईला सामोरे जाणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in