पूनम पोळ/ मुंबई
मुंबई महापालिकेने शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावून त्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प २०२२ साली हाती घेतला होता. परंतू, देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर ६०० टन कचऱ्यापासून ४ ऐवजी ८ मेगावॉट वीजनिर्मिती तयार करण्यास पालिका सज्ज आहे. मात्र, पालिकेने यापूर्वी केवळ ४ मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यासाठीची परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. त्यामुळे पालिकेला ८ मेगावॉट वीजनिर्मिती करता येणार नाही. यासाठी पालिकेला केंद्र सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर परवानगी दिली तरच येथील कचऱ्यापासून ८ मेगावॉट वीजनिर्मिती करता येणार आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. एकूणच काय तर देवनार वीजनिर्मितीचा प्रकल्प परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकला आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील ९ एकर जागेवर 'वेस्ट टू पॉवर प्लांट’ उभारण्यात येत आहे. सध्या या प्रकल्पाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले असून, सर्व विभागाच्या परवानग्या मिळाल्या तर लवकरच या प्रकल्पाचा वापर करता येणे शक्य आहे. काही वर्षांपूर्वी कचऱ्याच्या समस्येपासून मुक्तता मिळावी यासाठी काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यानुसार पालिकेच्यावतीने २०२० मध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे विविध उपक्रम राबवण्यात आले. यामुळे रहिवासी इमारतींमधील कचऱ्याच्या निर्मितीत घट होऊन प्रतिदिन ६ हजार ५०० मेट्रिक टन इतके झाले आहे. तर पालिकेने नवीन इमारती आणि संकुलांना परिसरातच कचऱ्याची विल्हेवाट करण्याचे प्रकल्प सुरू करण्याची सक्ती केल्याने ही घट झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
या इमारतींच्या संकुलात गांडूळ खत, कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट असे प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश दिले होते. या उपक्रमांमुळे मुंबईमधील कचऱ्याचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. यावर देवनार वीज निर्मिती प्रकल्प अधिक परिणामकारक ठरणार असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. तर पालिकेला ४ ऐवजी ७ मेगावॉट प्रतिदिन वीज निर्मिती करायची असल्याने नव्याने सर्व प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. हा प्रकल्प ३ ऑक्टोबर २०२५ ला पूर्ण होणार असून, ४ ऑक्टोबर २०२५ पासून त्यातून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे.
वेळाखाऊ प्रक्रिया
सदर प्रस्ताव महापालिक राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण विभागाकडे पाठवणार आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग वीज वितरण कुठे करायचे किंवा वीज विकायची की नाही त्याची मंजुरी देईल. यानंतर चीफ इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर इंजिनिअर या प्रकल्पाची पाहणी करून प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवतील. त्यानंतर सदर वीज कोणत्या दरात विकायची हे त्यानुसार ठरवण्यात येणार आहे.
विजेचा वापर कुठे करणार हे ठरलेले नाही
या प्रकल्पातून जी काही वीज निर्मिती होणार आहे. त्याचा वापर कुठे करायचा यावर अद्याप कोणतीच चर्चा झालेली नाही. तसेच, या प्रकल्पाच्या बाजूला अदानी समूहाचा कॉरिडॉर आहे. तिकडे तयार झालेली वीज वळवण्याची शक्यता आहे. त्या बदल्यात त्यांच्याकडून योग्य तो मोबदला घेता येऊ शकतो. परंतु, परवानगीअभावी अद्याप अदानीसोबत कोणतीच चर्चा झाली नसल्याचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले. तसेच, ८ मेगावॉट वीजनिर्मिती करण्यासाठीच्या प्रस्तवात दरवाढ केली नसून लवकरच हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर विभागांच्या परवानग्या मिळाल्या कि या प्रकल्पाचा ‘श्रीगणेशा’ करता येणार आहे.
या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य -
या प्रकल्पासाठी विंडो कम्पोस्टिंग आणि भस्मीकरण तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. प्रकल्पाचे कंत्राट मेसर्स चेन्नई एमएसडब्ल्यू प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे.
प्रकल्पाची एकूण किंमत १०२० कोटी रुपये इतकी आहे.
प्रकल्पातून दररोज आठ मेगावॉट प्रतिदिन वीज निर्मिती केली जाणार,
१७ दशलक्ष युनिटपैकी ४२ दशलक्ष युनिट ऑपरेटरला, तर ५८ दशलक्ष युनिट पालिकेला वापरता येणार आहे.
