राज्यसभेच्या निवडणूकीसाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हालाही मतदान करण्याचा अधिकार आहे. असा दावा बुधवारी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांच्यावतीने सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात करण्यात आला. राज्यसभेत मतदान करण्याची परवानगी द्या अशी विनंती करणार्‍या अर्जावर अॅड. अमित देसाई आणि अॅड. आबाद पोंडा यांनी हा दावा केला तर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल (ईडी) जोरदादर विरोध केला आहे.याप्रकरणी आता दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने आपला निकाल गुरुवारपर्यंत राखून ठेवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आता देशमुख-मलिक यांच्या मतदानाचे भवितव्य ठरणार आहे..
राज्यसभा निवडणूकीत सहा जागांवर सात उमेदवार रिंगणात उतरले असल्यामुळे निवडणुक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १० जूनला होणार्‍या या निवडणूकीच्या रणधुमाळीसाठी भाजपसह मविआला आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे.या निवडणूकीत मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून कारागृहात असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात मतदान बजावण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे स्वतंत्र अर्ज दाखल केले . त्या अर्जावंर न्यायमूर्ती राहूल रोकडे यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी ईडीने दोन्ही अजार्ला जोरदार विरोध केला. दोघेही आरोपी असल्याने कैद्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाही असा दावा केला.
तर मलिक यांच्यावतीने अॅड. अमित देसाई यांनी युक्तीवाद केला. मलिक यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा दावा न्यायालयात केला. मलिक यांना या प्रकरणात न्यायालयाने दोषी ठरविलेले नाही. न्यायालयाने दोषी ठरविले असते तर त्यांचा अर्ज नाकारला असते तर ते योग्य ठरले असते तसेच मलिक हे विद्यमान आमदार आहेत.
