महायुतीत एकमेकांवर टीका करणे टाळा; समन्वय बैठकीत मुख्यमंत्र्याची सूचना

महायुतीतील कोणत्याही घटकपक्षाच्या विरोधात विसंगत भूमिका घेत एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करणे टाळले पाहिजे.
महायुतीत एकमेकांवर टीका करणे टाळा; समन्वय बैठकीत मुख्यमंत्र्याची सूचना
महायुतीत एकमेकांवर टीका करणे टाळा; समन्वय बैठकीत मुख्यमंत्र्याची सूचना(संग्रहित छायाचित्र)
Published on

मुंबई : महायुतीतील कोणत्याही घटकपक्षाच्या विरोधात  विसंगत भूमिका घेत एकमेकांवर टीकाटिप्पणी करणे टाळले पाहिजे. महायुतीची सामूहिक भूमिकाच जनतेसमोर गेली पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  महायुतीच्या नेत्यांना दिल्या आहेत.  

अनेकदा उत्तम समन्वय असूनही वेगवेगळ्या वक्तव्यांमुळे अनावश्यक वाद निर्माण होतात. गैरसमजाचे वातावरण निर्माण होते, ते पूर्णपणे टाळण्यात यावे. तसेच, जिल्हा विकास निधीचे वाटप ठरलेल्या सूत्रानुसारच होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी सोमवारी महायुतीच्या समन्वय समितीची  बैठक पार पडली. रात्री उशीरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत शासकीय  महामंडळांचे वाटप आणि नियुक्त्यांसोबतच जिल्हा विकास निधी, महायुतीतील समन्वय आदी मुद्दयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत महायुतीत अधिक समन्वय निर्माण करण्यावर फडणवीस यांनी विशेष भर दिल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसार  माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी  बोलताना सांगितले.

राज्यातील तिन्ही पक्षांमध्ये, तसेच महायुतीमधील सर्व १२ घटक पक्षांमधील समन्वय अधिक मजबूत व्हावा, हा बैठकीचा प्रमुख उद्देश होता. सरकारच्या सर्व योजना आणि विकासकामे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे पार पाडावी, यावर बैठकीत  चर्चा झाली.महायुतीने महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा प्रचंड मजबुतीने आणि एकजुटीने काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.  

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात आता पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झालेली आहे. संबंधित पालकमंत्र्यांनी, आमदारांनी महायुतीचे  ठरलेले सूत्र पाळायचे  आहे. यापुढे कोणत्याही सहकारी पक्षाच्या विरोधात विसंगत भूमिका घेणे किंवा विधाने करणे टाळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांना निधीबाबतही स्पष्ट सूचना आहेत. ७० टक्के निधी आमदारांना आणि ३० टक्के निधी पालकमंत्र्यांनी समन्वयातून वितरित करायचा आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in