मुंबई : जुनी पिढी भावी पिढीला वारसा देण्यासाठी सोने जतन करून ठेवायचे. तसेच मुंबईच्या हृदयस्थानी मिळालेली ५०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची टू बीएचके आकारमानाची मालकी तत्त्वावर मिळालेली विनामूल्य सदनिका सोन्याहून अधिक मौल्यवान असून हे मौल्यवान घर पुढील पिढीला वारसा म्हणून जतन करा, त्याची विक्री करू नका, असा मौल्यवान सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना दिला.
आशियातील नागरी पुनरुत्थानाच्या सर्वात मोठ्या बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पात पूर्ण झालेल्या दोन पुनर्वसनइमारतींतील ५५६ पात्र रहिवाशांना सदनिकांचे वितरण माटुंगा, पश्चिम येथील यशवंत नाट्य मंदिर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
त्यावेळी फडणवीस म्हणाले की, "वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या इमारत क्रमांक १ मधील 'डी' आणि 'ई' विंगमधील ५५६ पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण गुरुवारी करण्यात आल्याने सरकारच्या संकल्पाची पूर्ती झाली आहे. सदर पुनर्विकास प्रकल्प पारदर्शक व बांधकामाच्या गुणवत्तेचा सर्वोत्तम उदाहरण असून पुनर्विकास कसा असावा, याचे उत्तम उदाहरण या प्रकल्पाने घालून दिले आहे."
"बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसन सदनिका पती-पत्नी या दोघांच्या नावे करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे १२१ जुन्या चाळींतील ९ हजार ६८९ रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. म्हाडातर्फे वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात प्रकल्पाच्या एकूण भूखंडापैकी ६५ टक्के जागेचा पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात आला आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा दीर्घकाळाचा अडथळा शासनाने दूर करत सामान्य मुंबईकरांना त्यांच्या हक्काचे घर देण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत," असेही फडणवीस म्हणाले.
"आजवर २० ते २५ वर्षांपासून विविध कारणांनी हा प्रकल्प रखडला होता. शासनाने या प्रकल्पात विकासक न नेमता, थेट म्हाडामार्फत हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक निविदा काढून काम हाती घेण्यात आले. आता पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५५६ कुटुंबांना चाव्या देण्यात येत आहेत. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये दुसरा व डिसेंबरमध्ये तिसरा टप्पा पूर्ण होणार असून, वरळी येथील सर्व बीडीडी चाळवासियांना घरे मिळणार आहेत. वरळी प्रकल्पातील पुनर्वसित इमारतींची 'म्हाडा'तर्फे १२ वर्षे देखभाल केली जाणार असून मुंबईच्या राजकीय व सांस्कृतिक घडामोडींचे साक्षीदार जांबोरी मैदान व आंबेडकर मैदानाचे जतन केले जाणार आहे. चाळीतील जुन्या इमारतीचे 'जैसे थे' जतन करून म्हाडातर्फे संग्रहालय बनविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून बीडीडी चाळींची माहिती व वारसा जतन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून भावी पिढीला याद्वारे बीडीडी चाळींच्या इतिहासाबाबत माहिती उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे," असेही त्यांनी सांगितले.
धारावी पुनर्विकासालाही गती मिळाली असून १० लाखांहून अधिक लोकसंख्येचा हा परिसर एक 'नवीन शहर' म्हणून उभारला जाणार आहे. येथील सर्व रहिवाशांना पात्र ठरवत घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धारावीत पाच वर्षांपर्यंत तेथील व्यवसायांवर करसवलती देण्यात येतील. धारावी ही औद्योगिक वसाहत होऊन तिथेच रोजगार निर्मितीसुद्धा करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगराचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री अॅड. आशीष शेलार, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे, खासदार मिलिंद देवरा, आमदार सुनील शिंदे, आमदार सचिन अहिर, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार महेश सावंत, माजी आमदार किरण पावसकर, माजी आमदार सदा सरवणकर, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात १६ रहिवाशांना मान्यवरांच्या हस्ते चावी, वितरण पत्रे व मिठाई देण्यात आली.
मुंबईकरांना मुंबईतच घरे देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील - फडणवीस
मुंबईकराला मुंबईतच घर मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मुंबईतील अभ्युदय नगर काळाचौकी वसाहत, सिंधी कॉलनी सरदार नगर, म्हाडाच्या जुन्या ५६ वसाहतींचा पुनर्विकास, पीएमजीपी पूनम नगर अंधेरी पुनर्विकास या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गृहसाठा उपलब्ध होणार असून सामान्य माणसाला मोठ्या आकारमानाचे घर मुंबईतच देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
पोलिसांचेही पुनर्वसन या प्रकल्पात पोलिसांचेही पुनर्वसन होणार आहे. पोलिसांना घराचा दर ५० लाखांवरून केवळ १५ लाख रुपये ठरवला आहे. त्यामुळे पोलिसांनाही हक्काचे घर मिळणार आहे. बीडीडी चाळीचा इतिहास खूप मोठा आहे. या चाळीच्या भिंतीमध्ये इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथा, कहाण्या दडलेल्या आहेत. अनेक कुटुंबांचे दुःख, आनंद, प्रगती या भिंतींनी पाहिली आहे. या चाळी केवळ घरे नसून तर मुंबईच्या सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचा एक जिवंत इतिहास आहे," असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
'मोहाला बळी पडू नका'
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांपैकी अनेकांचे वास्तव्य या चाळीत होते. त्यामुळे चाळीतून टॉवरमध्ये गेलात तरी आपली संस्कृती तुटू देऊ नका. तुम्ही भविष्यात कोणत्याही मोहाला बळी पडू नका. मुख्यमंत्र्यांनी चाव्या देताना ही घरे किमान १० ते १५ वर्षे विकता येणार नाहीत, असे काहीतरी केले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
'बीडीडी हा आदर्श प्रकल्प'
मुंबईतील मराठी माणूस विविध कारणांनी उपनगरांमध्ये स्थलांतरित झाला आहे. पण आता त्याला पुन्हा मुंबईत परत आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी बीडीडी चाळ पुनर्विकास हा एक आदर्श प्रकल्प आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
