मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील आगामी वाढवण बंदर हे भारताच्या विकास प्रवासातील एक ‘ऐतिहासिक पर्व’ ठरेल आणि पुढील तीन दशके हे बंदर महाराष्ट्र आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या संदर्भातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत ३० ते ४० टक्के जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे, असा दावा करून ते म्हणाले की, "आम्ही कोणावरही जबरदस्ती करणार नाही. स्थानिक मच्छिमार आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे योग्य पुनर्वसन करूनच हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल." मच्छिमारांसाठी एक आधुनिक मत्स्य बंदरही उभारले जाणार आहे, ज्यामुळे मत्स्य निर्यातीला चालना मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पालघरमधील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. हे प्रकल्प संपूर्ण परिसराचा कायापालट करतील, असे सांगतानाच, या विकास प्रक्रियेत स्थानिक समुदायांना भागीदार करून घेतले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वसई-विरारला सफाळे, पालघर आणि बोईसरशी जोडणारा नारिंगी खाडी पूल, आणि उत्तन-विरार सी-लिंक हा मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्गाशी थेट जोडला जाणारा सहा पदरी पूल या प्रकल्पांचाही आढावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतला.
विरोधकांची निदर्शने
मुख्यमंत्री यांच्या वाढवण दौऱ्यावेळी बंदरविरोधी आंदोलनकर्त्यांकडून निदर्शने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई करत विनीत पाटील व वैभव वझे यांना ताब्यात घेतले. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली. तसेच काही आंदोलनकर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून त्यांच्या निवासस्थानी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याची माहिती स्थानिक स्तरावरून मिळाली.
वाढवणची वैशिष्ट्ये
डहाणू तालुक्यातील चिंचणी समुद्रकिनाऱ्याजवळ हे बंदर उभारले जाणार असून, तेथील वीस मीटरची नैसर्गिक खोली मोठ्या मालवाहू जहाजांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. हे बंदर जगातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्टच्या तुलनेत तिप्पट मालवाहू क्षमता असणार आहे.
या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ७६,२२० कोटी रुपये असून, पुढील पाच वर्षांत त्याचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रकल्पामुळे सुमारे १० लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
