एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार अस्तित्वात येत असले तरी या सरकारवर भाजपचा पगडा असणार आहे, हे उघड आहे. त्यामुळे भाजपच्या मागील राजवटीतील सध्या रखडलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आता गती मिळेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेले काही प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात धीम्या गतीने सुरू असल्याचे चित्र होते. विशेषतः मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) चा कारशेड प्रश्न मागील अडीच वर्षांपासून मार्गी लावण्यात आलेला नाही. तो प्राधान्याने सोडवला जाईल. कारशेड पुन्हा आरे जंगलात नेण्याचा प्रयत्न होईल. देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’असणारा समृद्धी महामार्ग प्रकल्प पुढील काही महिन्यांत पूर्णत्वास आलेला दिसेल. वाढवण बंदर प्रकल्प मार्गी लावणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असणार आहे. केंद्र सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सध्या तो रखडलेल्या अवस्थेत आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मेट्रो ३ प्रकल्पाचे कारशेड आरे जंगलात प्रस्तावित करण्यात आले होते. याला पर्यावरणप्रेमींचा जोरदार विरोध होता. ‘आरे बचाव’ चळवळीच्या माध्यमातून आंदोलन छेडले गेले. विशेषतः त्यावेळी सत्तेत असूनही शिवसेनेने आरे प्रकरणात फडणवीस यांना विरोध केला होता. मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड रद्द करत ते कांजूरला हलविले. भाजपने सरकारची ही भूमिका व्यवहार्य नसल्याचे सांगत त्याला विरोध केला. कांजूरच्या जागेवरूनही केंद्र आणि राज्य सरकार असा वाद निर्माण झाला. हा वाद न्यायालयात गेला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता फडणवीस उपमुख्यमंत्री होणार असले तरी सरकारवर त्यांचा प्रभाव असणार आहे. त्यामुळे सर्वात आधी मेट्रो ३ च्या कारशेडचा प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य दिले जाईल. मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गालाही वेग मिळेल. मेट्रो ३ आणि वाढवण बंदर प्रकल्प महत्वाचा आहे.
