मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या धारावी बस आगारातील जागा प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी मुंबई महापालिका सभागृहाने बहुमताने मंजुरी दिली. या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
विरोधकांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे पाठवण्याची मागणी केली, मात्र त्यांची उपसूचना फेटाळून लावत सभागृहाने मूळ प्रस्तावास मंजुरी दिली. धारावी बस आगाराची एकूण ११.५८ एकर जागा असून त्यापैकी २.३५ एकर जमीन बेस्टच्या मालकीची आहे, तर उर्वरित जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील आहे. या जागेचा समावेश धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात करण्यात येणार असून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मेघा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे ती हस्तांतरित केली जाणार आहे.
प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी प्रस्तावाला तीव्र विरोध करत तो प्रशासनाकडे फेरविचारासाठी पाठवण्याची उपसूचना मांडली. काँग्रेसच्या नगरसेविका आशा काळे यांनी भविष्यात बेस्टला नवीन आगाराची आवश्यकता निर्माण झाल्यास त्यासाठी जागा कुठून उपलब्ध करून दिली जाणार, असा सवाल उपस्थित केला. बेस्टच्या मौल्यवान मालमत्तेचे हस्तांतरण म्हणजे सार्वजनिक संपत्तीवर दरोडा असल्याची टीकाही त्यांनी केली. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनीही प्रस्तावाला विरोध दर्शवत बेस्टच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.
भाजपचे सिद्धार्थ शर्मा, प्रवीण छेडा, शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या तृष्णा विश्वासराव, सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले. मुंबईतील अनेक बस आगारांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यात आला असून धारावीतही आधुनिक बस आगार उभारले जाणार असल्याचे बेस्ट समिती अध्यक्षा स्थायी समिती सदस्य तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले.
