मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती प्राप्त झाली असून साडेआठ लाख कुटुंबांपैकी पात्र ५ लाख कुटुंबीयांचे धारावीत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, तर उर्वरित अपात्र कुटुंबीयांचे मुलुंड, देवनार, कुर्ला येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासाठी कुर्ला पूर्व येथील मदर डेअरीची ८.५ हेक्टर जमीन अदानी समूहाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, याठिकाणी शाळा, रुग्णालय व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला, पूर्व येथील मातृ दुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी १४ जून २०२४ च्या शासन प्रस्तावानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी-शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प-झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे.
हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या प्रस्तावातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून धारावीतील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडेआठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबांचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडेतीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेची असल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणाचे पालन
कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, केवळ घरेच नाही, तर शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.
