मुंबई : धारावी पुनर्विकासात अडथळा ठरणाऱ्या धार्मिक स्थळांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात जवळपास १ हजारांहून अधिक विविध धर्माची धार्मिक स्थळे असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या समितीपुढे धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येत होत्या. अखेर माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा नियमित करणे, यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अशी आहे नवी समिती
अध्यक्ष - दिलीप बी. भोसले, माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय; जी.एम. अकबर अली, माजी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय; मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी, मुंबई; सह सचिव / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई; सह सचिव / उप सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय; सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था); उपजिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, मुंबई (सर्व सदस्य).
