धारावीच्या सर्वेक्षणाचा नवा उच्चांक

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा सध्या गाठण्यात यश आले आहे. आतापर्यंत ६३ हजारहून अधिक गाळ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि हे आकडे वाढतच आहेत.
धारावीच्या सर्वेक्षणाचा नवा उच्चांक
Published on

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा सध्या गाठण्यात यश आले आहे. आतापर्यंत ६३ हजारहून अधिक गाळ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे आणि हे आकडे वाढतच आहेत.

धारावीत २००७-०८ मध्ये निवासी घरे आणि व्यावसायिक गाळ्यांचे दस्तऐवजीकरणाचे काम पार पडले होते. मात्र, सध्या पार पडलेल्या सर्वेक्षणाने हा सुमारे ६० हजार तळमजल्यावरील भाडेकरूंसह गाळ्यांच्या झालेल्या सर्वेक्षणाचा आकडा ओलांडला गेला आहे. साधारणतः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फक्त तळ मजल्यावरील भाडेकरूंना गाळ्यांना मोफत घरांसाठी पात्र मानले जाते.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास याबद्दल म्हणाले की, आमच्या सर्वेक्षणाने एक महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे. यातून हे दिसते की, सरकार सर्वांसाठी घरे देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. धारावीत कोणीही वंचित राहणार नाही.मुंबई : येत्या गुढीपाडव्यापासून मराठी नववर्ष सुरू होत आहे. या मुहूर्तावर राज्यामध्ये परिवहन विभागामार्फत नोंदणी झालेल्या प्रत्येक व्यवसायिक वाहनावर लिहिले गेलेले सामाजिक संदेश हे मराठीत असले पाहिजेत, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाला दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याची मराठी ही अधिकृत राज्य भाषा आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक हे प्रामुख्याने मराठी भाषिक आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.

त्यामुळे मराठी भाषेचे संवर्धन करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. तथापि, राज्यात नोंदणी असलेल्या अनेक व्यावसायिक वाहनांवर सामाजिक संदेश, जाहिरात आणि प्रबोधनात्मक माहिती हिंदीत किंवा इतर भाषांमध्ये लिहिलेले असतात. त्यामुळे मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारवर बंधने येतात. यापुढे असे सामाजिक संदेश, जाहिरात व प्रबोधनात्मक माहिती मराठी भाषेत प्रदर्शित केल्यास राज्यातील जनतेला अधिक उपयुक्त माहिती मिळेल आणि मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार होईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.

गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर व्यावसायिक वाहनांवरील प्रबोधनात्मक माहिती मराठी भाषेत लिहीण्याची अंमलबजावणी सुरू करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in