मुंबई : राज्यात बेकायदा मद्य वाहतूक रोखण्यासाठी यापुढे मद्य वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर डिजिटल लाॅक सिस्टीम बसवण्यात यावी. गुन्हेगारांना वचक बसावा यासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी उत्पादन शुल्क विभागाचा आढावा घेतला.
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. महसूल वाढविण्यासाठी विभागाने नवीन संकल्पना अंमलात आणून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महसूल वाढवण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या.
अत्याधुनिक साधनांचा वापर
या विभागातील सेवा हमी कायद्यांतर्गत सूचित केलेल्या १३४ सेवांपैकी ६२ सेवा कार्यान्वित असून उर्वरित ७२ सेवा ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध कार्य प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक साधन सामुग्रीचा वापर करण्यात यावा. अवैधरीत्या मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्रीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले
