मुंबई : निवडणूक प्रक्रियेचे बळकटीकरण, मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांचा निवडणूक प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी १ कोटी निवडणूक अधिकाऱ्यांना डिजिटल प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय भारत निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
भारताचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासोबत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला बीएलओ स्तरापर्यंत सर्व मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांवर त्यांना सुखद अनुभव देण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्य भागधारक असलेल्या राजकीय पक्षांना या बळकटीकरण प्रक्रियेत सामील करुन घेतले जात आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
१०० कोटी मतदार लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. ‘यूआयडीएआय’ आणि ‘ईसीआय’च्या तज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत लवकरच सुरू होणार आहे. एक मतदार जरी त्याच्या नियुक्त मतदान केंद्रात मतदान करू शकत असला, तरी आयोगाने देशभरात ईपीआयसी क्रमांकांमध्ये डुप्लिकेट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मतदार यादीचे नियमित अद्यतन जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वयाने मजबूत करण्यात येत आहे.
नवी दिल्लीतील ‘आयआयआयडीइएम’ येथे सर्व राज्य, संघराज्य क्षेत्रांच्या सीईओंचा दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामध्ये प्रत्येक राज्य, संघराज्य क्षेत्राच्या डीईओ आणि ईआरओंचा सहभाग होता. या परिषदेत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला ऊर्जा देण्यासाठी २८ भागधारकांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यांच्या जबाबदाऱ्या संविधान, निवडणूक कायदे आणि ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
बैठकांमध्ये समस्यांचे निराकरण!
निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व पैलूंमध्ये राजकीय पक्षांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ४ मार्च रोजी सीईओ परिषदेत सर्व ३६ सीईओ, ७८८ डीईओ, ४१२३ ईआरओंनी सर्वपक्षीय बैठकांचे नियमित आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरातील अशा बैठका राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रलंबित आणि उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील. ही प्रक्रिया ३१ मार्च २०२५ पर्यंत संपूर्ण भारतात पूर्ण केली जाईल.
३० एप्रिलपर्यंत सूचना पाठवा!
निवडणूक कायद्यानुसार मतदार यादीतील दावे आणि हरकतीबाबत योग्य प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि त्यांच्या नियुक्त बीएलओ यांना प्रशिक्षण देण्याची संधी उपलब्ध केली आहे. ‘ईसीआय’ने निवडणुकांच्या आयोजनाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर सर्व राजकीय पक्षांकडून ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. राजकीय पक्षांना आयोगाशी दिल्लीत एकत्रित वेळेत भेटण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे.
